अमरावती – आमदार रवी राणा यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केल्यामुळे रवी राणा यांच्या विरोधात लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदीनुसार अपात्रतेची कारवाई सहा महिन्यांमध्ये पूर्ण करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.

याप्रकरणी सुनील खराटे व सुनील भालेराव यांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली आहे.

ऑक्टोबर-2019 साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आमदार राणा यांनी लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदी नुसार विधानसभा निवडणुकीमध्ये एक उमेदवार जास्तीत जास्त 28 लाख रुपयांपर्यंत खर्च करू शकतो. परंतु, आमदार राणा यांनी या मर्यादेपेक्षा जास्त खर्च केला.जिल्हा निवडणूक खर्च देखरेख समितीच्या चौकशीमध्ये राणा यांनी खर्चाच्या नियमाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले होते.

आमदार राणा यांना 8 ऑक्टोबर 2021रोजी लोकप्रतिनिधीत्व कायद्यातील कलम 10-ए अंतर्गत कारवाई सुरू करण्याची नोटीस जारी करण्यात आल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. तसेच ही कारवाई सहा महिन्यांत पूर्ण केली जाईल, असेही सांगितले आहे.

दरम्यान, राणा यांच्यावरील कारवाईस दिरंगाई होत असल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. ओंकार घारे तर निवडणूक आयोगातर्फे वरिष्ठ ॲड. आनंद जयस्वाल व ॲड. नीरजा चौबे यांनी कामकाज पाहिले.