मुंबई : राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यास शासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी असलेल्या पोलिस दलाच्या बळकटीकरणावर भर देणार असल्याचे गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.

विधानपरिषदेत नियम 260 अन्वये मांडण्यात आलेल्या कायदा व सुव्यवस्था विषयक प्रस्तावावर उत्तर देताना मंत्री देसाई बोलत होते. मंत्री देसाई म्हणाले की, राज्यातील आरोग्य यंत्रणेबरोबरच पोलीस दलावर कोरोनाच्या काळात कामाचा ताण पहायला मिळाला. कोरोनामुळे पोलिस दलातील अनेक अधिकारी व कर्मचारी बाधित झाले. कोरोना काळात अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत पोलिस दलाने अत्यंत चांगले काम केले आहे. पोलिस दलावरील मानसिक व शारीरिक ताण कमी करण्यासाठी महिलांना आठ तास ड्युटी करण्यात आली असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सभागृहात सांगितले.

पोलिस दलातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना चांगली घरे उपलब्ध करून देण्याचा शासनाचा मानस आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे 2019-2020 मध्ये पोलीस दलाला घरकुलासाठी 250 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. 2020-21 मध्ये 400 कोटी रुपये, 2021-2022 मध्ये 800 कोटी तर 2022-23 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पोलिसांसाठीच्या घरांसाठीची तरतूद एक हजार कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आली आहे. तसेच पोलिस दलास चांगल्या दर्जाची दुचाकी व चारचाकी वाहने उपलब्ध करून दिली असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

आरोग्य, म्हाडा, शिक्षण विभागातील पेपरफुटीप्रकरणी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणांचा पुढील तपास सुरू असून दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे प्रस्तावावरील चर्चेदरम्यान विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री देसाई यांनी सांगितले.

पोलिस दलात भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. 12 हजार 500 पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी 7231 पदांसाठीची भरती प्रक्रिया लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे मंत्री देसाई यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, सदस्य गोपीचंद पडळकर, निरंजन डावखरे, प्रवीण दटके आदी सहभागी झाले होते.