अमरावती : बांधकाम कामगारांना कामाच्या ठिकाणीच जेवणाची सोय उपलब्ध व्हावी यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सुरु केलेली मध्यान्य भोजन योजना कामगारांना निश्चितच मदतनीस ठरणार, असा विश्वास कामगार राज्यमंत्री ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू यांनी  व्यक्त केला.

महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत बांधकाम कामगारांसाठी अटल आहार योजनेंतर्गत मध्यान्य भोजन योजना राबविण्यात येते. अचलपूर उपविभागीय अधिकारी प्रशासकीय इमारतीच्या प्रांगणात मध्यान्य भोजन योजनेचा शुभारंभ राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात आला. अचलपूर उपविभागीय अधिकारी संदीपकुमार अपार, तहसिलदार मदन जाधव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता अभयकुमार बारब्दे, सरकारी कामगार अधिकारी राहुल काळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

मजूरांना पूर्ण व सकस अन्न उपलब्ध व्हावे यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगून मंत्री कडू म्हणाले की, बांधकाम क्षेत्रातील मजूर रोजगारासाठी इतर जिल्ह्यात येतात. कामानिमित्त मजूरांचे स्थलांतरण मोठ्या प्रमाणावर होते. कामाच्या अनिश्चिततेचा परीणाम त्यांच्या जेवणावर होतो. याचा परीणाम कामगारांच्या शारिरिक क्षमतेवर होतो. यासाठी कामगारांना रोज सकस आहार मिळावा, यासाठी ही योजना राबविण्यात येते. कोरोना काळ असल्यामुळे सध्या मध्यान्य भोजन योजनेत कामगारांना मोफत भोजन देण्यात येत आहे. नोंदणीकृत मजूरांची संख्या लक्षात घेऊन भोजनाची व्यवस्था करण्यात येते. परंतु नोंदणी अभावी एकही बांधकाम कामगार उपाशी राहू नये, याची दक्षता संबधित अधिकाऱ्यांनी घ्यावी. नोंदणी न झालेल्या बांधकाम कामगारांची त्वरित नोंदणी करण्यात यावी, अशी सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.

मध्यान्य भोजन योजनेमध्ये कामगारांना एका वेळच्या भोजनात बाराशे कॅलरीज मिळतील एवढा आहार देण्यात येतो. या आहारात पोळी, दोन भाज्या, डाळ, भात व इतर आहाराचा समावेश आहे. या योजनेमुळे कामगारांच्या स्थलांतरावर आळा बसून कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण निश्चितच कमी होण्यास मदत होणार आहे. परतवाडा येथे प्रथमच कामागारांसाठी मध्यान्य भोजन योजना सुरु होत असल्याबद्दल राज्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त केले.

मध्यान्य भोजन योजना सध्या अचलपूर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाच्या परिसरात सुरु राहील. गरजेप्रमाणे प्रत्यक्ष बांधकामाच्या ठिकाणी जाऊन मजूरांना भोजन उपलब्ध करुन दिले जाईल, अशी माहिती राहुल काळे यांनी यावेळी दिली.