मुंबई – बांधकाम कामगारांसाठी असलेली माध्यान्ह भोजन योजना बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मे. गुनिना कमर्शिअल प्रा.लि., मे. इंडोअलाईड प्रोटीन फुड्‌स प्रा. लि., मे. पारसमल पगारिया ऍन्ड कंपनी यांच्यामार्फत ही योजना राबविण्यात येत होती.

कंत्राटी भरतीचा निर्णय शासनाने घेतला होता. मात्र, त्यावरून विरोधकांनी घेरल्यानंतर काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केल्याची घोषणा केली.

त्यातच 19 ऑक्‍टोबर 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत माध्यान्ह भोजन योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा जीआर जारी करण्यात आला असून राज्यातील राजकारण यामुळे पुन्हा तापण्याची शक्‍यता आहे.

त्यामुळे येत्या 1 नोव्हेंबरपासून ही योजना बंद होणार आहे. या योजनेच्या अंतर्गत 1 रुपयांत चपाती, भाजी, डाळ, भात, लोणचे, सलाड आणि गूळ असे जेवण देण्यात येत होते.

बांधकाम कामगारांना दोन वेळचे पोटभर जेवण मिळावे, यासाठी 2019 ला ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पण आता मात्र, या योजनेसाठी कोणतीही मुदतवाढ न देता ही योजना बंद करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे.