पुणे : येरवड्यातील नागपूर चाळ येथील म्हाडाच्या इमारतींची पुनर्विकास प्रक्रिया जलद होण्यासाठी आवश्‍यक असलेले हवाई दल आणि पर्यावरण खात्याचे ‘ना हरकत’ पत्र गृहरचनासंस्थे ऐवजी म्हाडाने स्वतः मिळवावे अशी मागणी माजी उपमहापौर डॉ. सिध्दार्थ धेंडे यांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे. या बाबतचे निवेदन म्हाडाच्या गाळेधारकांसह डॉ. धेंडे यांनी दिले. यावेळी म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल माने, समता नगर गाळेधारक महासंघाचे शिवाजी ठोंबरे, संयुक्त महासंघाचे देवी दिघे, राजकुमार जाधव, भाजपचे मंगेश गोळे आदी उपस्थित होते.

या बाबत बोलताना डॉ. धेंडे म्हणाले की, हवाई दल, पुणे महानगरपालिका, म्हाडा आणि राज्य शासन यांच्यात समन्वय नसल्यामुळे आणि वारंवार धोरण बदलत असल्यामुळे म्हाडाच्या 127 जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. हवाई दलाने नागपूर चाळ सर्वे नंबर 191 अ परिसरात 2016 साली बांधकामावर निर्बंध लादले आहेत. परंतु हे निर्बंध नेमके काय आहेत, यात अद्याप स्पष्टता नाही. इमारतींच्या पुनर्विकासाठी हवाई दलाचे आणि पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र पुणे महानगरपालिका प्रत्येक सोसायटीकडे स्वतंत्र मागते. ते देणे व्यवहारी नाही. त्यामुळे हे पत्र देण्याची जबाबदारी म्हाडाने घ्यावी अशी आमची प्रमुख मागणी असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान, या वेळी पालकमंत्री पाटील यांनी

म्हाडाच्या जुन्या इमारतीतील गाळेधारक हे भाडेकरू ऐवजी जमिनीचे मालक कसे होतील, याबाबत कार्यवाही करायच्या सूचना म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसेच बांधकाम बाबतच्या निर्बंधाबाबत अधिक स्पष्टता येण्यासाठी हवाई दलाला विचारणा करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबधितांना केल्या आहेत.