वृक्षतोडीवरील स्थगिती उठविण्याचे हायकोर्टाचे संकेत

मुंबई : मेट्रो सारखे प्रकल्प शहरातील विकासाठी आणले जातात. ते केवळ वृक्षतोडीसाठीच आखले जातात असा जो सर्वसामान्यांमध्ये समज झाला आहे जो चुकीचा आहे, असे मत उच्च न्यायालयाने आज व्यक्‍त केले. मेट्रो प्रकल्पासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या याचिकांच्या सुनावणी दरम्यान न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्‍त केले.

आमचा मेट्रोला विरोध नाही, मात्र त्यासाठीच्या वृक्षतोडीला विरोध आहे असा कांगावा याचिकाकर्ते करतात. मुंबई आणि आसपासच्या भागांत मेट्रो प्रकल्प हा विशेष उद्दिष्ट समोर ठेवून आखण्यात आले आहेत. हे विरोधकांनी ध्यानात घ्यावे अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांचे कान उपटले आणि वृक्षतोडीला देण्यात आलेली स्थगिती उठविण्याचे संकेत दिले.

ठाणे मुंबईकरांचा प्रवास सुखकर व्हावा, यासाठी “एमएमआरडीए’ मार्फत कासारवडवली (ठाणे) ते वडाळा मेट्रोचे 4 प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणात होणारी वृक्षतोड पर्यावरण विभागाच्या परवानगी शिवाय होणार असल्याचा आरोप करून ठाणे नागरी प्रतिष्ठान व रोहित जोशी यांनी याचिका दाखल केली आहे.
तसेच ठाणे मनपाच्या वृक्ष प्राधिकरण समितीने एकूण 17 विविध प्रकल्पांसाठी सुमारे 3,880 वृक्षतोडी विरोधात याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर आज सुनावणी झाली.

याच खंडपीठाने कासारवडवली(ठाणे) ते वडाळा मेट 4 साठी वृक्षतोडीला दिलेली स्थगिती 25 नोव्हेंबरला उठविली आहे. त्यानंतर कालच सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा 15 दिवसाची स्थगिती देत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत.