नवी दिल्ली- आणखी काही सरकारी बॅंकांचे विलीनीकरण करण्याची शक्‍यता अर्थमंत्रालयाचे सल्लागार कृष्णमुर्ती सुब्रह्मण्यम यांनी सूचित केली आहे. गेल्या वर्षी सरकारने 10 सरकारी बॅंकांचे 6 बॅंकांत विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्याच्या परिस्थितीत मोठ्या बॅंकांची गरज असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सरकारी बॅंक कर्मचाऱ्यांचा विलीनीकरणास विरोध आहे. मात्र भारताची अर्थव्यवस्था आता मोठी झाली आहे. त्याचबरोबर भारतीय बॅंकांना मोठे व्यवहार हाताळण्यासाठी बॅंकांचा आकार मोठा असण्याची गरज असल्याचे सरकारला वाटते.