Medicines – औषधांच्या गैरवापराच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव यांनी म्हटले आहे की, डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषधे विकली जाऊ नयेत. आरोग्य सचिवांनी राज्य औषध नियामकांसोबतच्या बैठकीत असेही म्हटले की दर्जेदार औषधांची विक्री सुनिश्चित करण्यासाठी नियामक मानके मजबूत करणे आवश्यक आहे. नशा मुक्त भारत अभियानांतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या नियामक क्षमता बळकट करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर औषधांचा वापर रोखण्यासाठी उपायांवर विचार करण्यासाठी आरोग्य सचिवांनी सोमवारी राज्य औषध नियामकांशी बैठक घेतली. बैठकीत आरोग्य सचिवांनी सांगितले की, देशात केवळ दर्जेदार आणि प्रभावी औषधे विकली जातील याची खात्री करण्यासाठी नियामक मानके मजबूत केली पाहिजेत. त्यांनी राज्य औषध नियामकांना ड्रग्ज तस्करी किंवा इतर बेकायदेशीर वापर रोखण्यासाठी केवळ डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनद्वारेच औषधे विकली जातील याची खात्री करण्याचे आवाहन केले. अनेक औषधांच्या निर्यातीवर बंदी ! ९०५ औषध उत्पादन आणि चाचणी कंपन्यांची जोखीम-आधारित तपासणी पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना (सीडीएससीओ) आणि राज्य औषध नियामकांचे कौतुक केले. तपासणी दरम्यान आतापर्यंत ६९४ कारवाई करण्यात आल्या आहेत. ड्रग्ज कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाने वेदनाशामक टॅपेन्टाडोल आणि कॅरिसोप्रोडॉलच्या उत्पादन आणि निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर ही बैठक होत आहे. अहवालानुसार, ही औषधे मुंबईस्थित फार्मा कंपनी एव्हियो फार्मास्युटिकल्सने पश्चिम आफ्रिकी देशांमध्ये निर्यात केली होती, ज्यामुळे तेथे संकट निर्माण झाले होते. या औषधांचा वापर व्यसनासाठी अंमली पदार्थ म्हणून केला जाण्याचा धोका आहे. टॅपेन्टाडोल हे वेदनांवर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते, तर कॅरिसोप्रोडोल हे स्नायू शिथिल करणारे आहे जे वेदना कमी करते.
