नवी दिल्ली : व्ही. के. सक्सेना यांनी दाखल केलेल्या मानहानीच्या खटल्यात आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल दिल्लीच्या एका न्यायालयाने बुधवारी नर्मदा बचाओ आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. सक्सेना यांनी २३ वर्षांपूर्वी गुजरातमध्ये एका स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष असताना हा खटला दाखल केला होता.

या प्रकरणी अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशाल सिंग यांनी ८ एप्रिल रोजी मेधा पाटकर यांना चांगल्या वर्तणुकीची आणि १ लाख रुपयांच्या दंडाची पूर्वअट घातली होती. परंतु, बुधवारी पाटकर हजर न राहिल्‍याने दिल्ली पोलीस आयुक्तांमार्फत पाटकर यांच्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आला आहे. दरम्‍यान, या प्रकरणी शिक्षेवरील युक्तिवाद ३० मे रोजी पूर्ण झाला होता. यांतर १ जुलै २०२४ रोजी न्यायालयाने पाच महिन्यांची साधी कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. त्‍याला पाटकर यांनी सत्र न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.

काय आहे प्रकरण?
2003 मध्ये सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर ‘नर्मदा बचाव आंदोलन’मध्ये सक्रिय होत्या. त्याच वेळी व्हीके सक्सेना नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीजमध्ये सक्रिय होते. त्यावेळी त्यांनी मेधा पाटकर यांच्या आंदोलनाला कडाडून विरोध केला होता. मानहानीचा पहिला खटला याशी संबंधित आहे. मेधा पाटकर यांनी व्हीके सक्सेना यांच्या विरोधात आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या जाहिरातीबाबत मानहानीचा खटला दाखल केला होता. सक्सेना यांनी मेधा पाटकर यांच्यावर अवमानकारक वक्तव्य केल्याबद्दल मानहानीचे दोन खटले दाखल केले होते.

कोण आहेत मेधा पाटकर?
मेधा पाटकर या एक सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. नर्मदा बचाओ आंदोलनातील त्यांच्या भूमिकेसाठी त्या ओळखल्या जातात. त्यांनी लवासा आणि इतरांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.