Sheikh Hasina Extradition : बांगलादेशातील निदर्शने व हिंसक आंदोलनानंतर माजी पंतप्रधान आणि अवामी लीगच्या प्रमुख शेख हसीना यांना देश सोडावा लागला होता. देशातील हिंसाचारानंतर त्या देश सोडून पळाल्या होत्या व त्यांनी भारतात आश्रय घेतला होता. आता बांगलादेशने त्यांचे प्रत्यार्पण करण्यात यावे अशी अधिकृत मागणी केली आहे. बांगलादेशमध्ये सध्या नोबल पारितोषिक विजेते महम्मद युनूस यांच्याकडे अंतरिम सरकारची जबाबदारी आहे.

शेख हसीना यांचा भारतातील आश्रय आणि बांगलादेशमध्ये हिंदूंवर होणारे अत्याचार यामुळे गेल्याकाही दिवसांपासून दोन्ही देशांमधील संबंध ताणले गेले आहेत. त्यातच बांगलादेशकडून शेख हसीना यांच्या प्रत्यार्पणाची मागणी केली आहे. भारताकडून या मागणीवर अद्याप कोणतेही उत्तर देण्यात आलेले नाही.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, बांगलादेशच्या उच्चायुक्तालयाकडून आम्हाला प्रत्यार्पणासंदर्भात विनंती प्राप्त झाली आहे. पण आम्ही अद्याप याबाबत कोणतेही उत्तर दिलेले नाही.

शेख हसीना व त्यांच्या पक्षातील नेत्यांवर बांगलादेशमध्ये अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. ढाकास्थित आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने मानवता आणि नरसंहाराविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी हे वॉरंट जारी केले आहे. त्यांनी ऑगस्ट 2024 मध्ये भारतात आश्रय घेतला होता. विद्यार्थी व नागरिकांकडून करण्यात आलेल्या आंदोलनानंतर त्यांना 16 वर्षांची सत्ता सोडून देशातून पळून जावे लागले होते.

भारताकडे कोणता पर्याय आहे?

भारत आणि बांगलादेशमध्ये यापूर्वीच प्रत्यार्पण करार झालेला आहे. 2013 मध्ये झालेल्या करारामध्ये ‘राजकीय गुन्ह्यांचा अपवाद’ ची तरतूद समाविष्ट आहे. या अंतर्गत कोणताही पक्ष राजकीय स्वरूपाच्या गुन्ह्याशी संबंधित प्रत्यार्पणाची विनंती नाकारू शकतो. या करारामध्ये प्रत्यार्पण न करण्याची कारणे देखील नमूद आहेत. एखाद्या व्यक्तीवर करण्यात आलेले आरोप न्याय्य नसल्यास प्रत्यार्पण नाकारता येते.