MBBS : महाराष्ट्रातील एमबीबीएस (MBBS) पदवीधरांना राज्य सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. वैद्यकीय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतरची १ वर्षाची अनिवार्य सामाजिक सेवा बॉण्ड अट सरकारने पूर्णपणे रद्द केली आहे. २३ जुलै रोजी या संदर्भात शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

वैद्यकीय महाविद्यालये (MBBS) वाढल्याने उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे, मात्र त्या तुलनेत सरकारी सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी पदे अपुरी पडत होती. बॉण्ड सेवेचे वाटप वेळेत न झाल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या. ज्यांनी जीआर निघण्यापूर्वीच बॉण्ड सेवा सुरू केली आहे, त्यांना ती पूर्ण करावी लागेल.

ज्यांना अजून नियुक्ती मिळालेली नाही किंवा मिळालेली नियुक्ती रुजू केलेली नाही, त्यांना बॉण्ड सेवेतून सूट देण्यात आली आहे. बॉण्ड वाटपाचे ऑनलाइन पोर्टल तात्काळ बंद करण्यात आले असून दंडाची भरलेली रक्कम परत मिळणार नाही. निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड या संघटनेने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

उच्च शिक्षणातील (MBBS) उशीर टाळण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा असल्याचे सांगत, सरकारने आता केवळ जागा न वाढवता आरोग्य क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यावर भर द्यावा, असे मार्डने नमूद केले.