Manoj Jarange |  मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी आझाद मैदानावर उपोषणाला सुरूवात केली आहे. अनेक आमदार-खासदारांनी जरांगे यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. यातच आता बीड जिल्ह्यातील आमदारांनी मराठा आरक्षण उपसमितीकडे मोठी मागणी केली आहे. सातबारा पाहून ओबीसीतून मराठा आरक्षणाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी बीडच्या आमदारांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीकडे केली आहे.

मराठा आरक्षण उपसमितीची काल बैठक पार पडल्यानंतर बीड जिल्ह्यातील आमदार प्रकाश सोळंके, सुरेश धस, विजयसिंह पंडित आणि संदीप क्षीरसागर यांनी मराठा आरक्षण उपसमितीची भेट घेतली. यावेळी या सर्व आमदारांनी उपसमितीकडे महत्वाची मागणी केली.

ज्या मराठा बांधवांकडे सातबारा उतारा आहे, म्हणजे ज्यांच्याकडे शेती आहे, त्या सर्वांना कुणबी ग्राह्य धरा, असा प्रस्ताव उपसमितीकडे सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मान्य केला तर सातबारा असणाऱ्या सर्व मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकते. यावर उपसमिती काय निर्णय घेते हे पहावे लागणार आहे.

राज्यात 58 लाख कुणबी नोंदी

दरम्यान, 1 सप्टेंबर 2023 ला जरांगेंच्या उपोषणस्थळी लाठीचार्ज झाल्यानंतर अवघ्या 6 दिवसात न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंच्या अध्यक्षतेखाली कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी समितीची स्थापना केली. त्यात 58 लाख नोंदींपैकी किती प्रमाणपत्रांचं वाटप केलं त्याची माहितीच न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंनी दिली. Manoj Jarange |

शिंदे समितीनं 13 महिने केलेल्या अभ्यासानंतर महाराष्ट्रात 58 लाख मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या होत्या. त्यापैकी 10 लाख 35 हजार प्रमाणपत्र देण्यात आली होती. तसचं मराठवाड्यात 2 लाख 47 हजार नोंदी सापडल्या असून त्यापैकी 2 लाख 39 हजार प्रमाणपत्रांचं वाटप करण्यात आले आहे. मात्र जरांगेंनी हैदराबाद आणि सातारा गॅजेटनुसार प्रमाणपत्र वाटपाची मागणी न्यायमूर्ती शिंदेसमोर केली.  Manoj Jarange |

हेही वाचा:  

Manoj Jarange : “केव्हापर्यंत भाजपची री ओढणार? फडणवीस तुम्हाला… “; राज ठाकरेंच्या त्या विधानानंतर मनोज जरांगेंची बोचरी टीका