मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानात सुरू असलेल्या मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाच्या चौथ्या दिवशी (१ सप्टेंबर) राज्यातील वातावरण अधिक तापलं आहे. एकीकडे मराठा आंदोलकांनी मुंबईत मोठी गर्दी केली असून, दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यात समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी तीव्र विरोध दर्शवला आहे.

मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत ओबीसी नेत्यांची महत्वाची बैठक सुरू झाली असून, या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाचे रक्षण करण्यासाठी रणनीती ठरवली जात आहे. या दोन बाजूंच्या संघर्षामुळे महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण ढवळून निघालं असून, सामाजिक तणाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. जरांगे यांनी आजपासून पाणी सोडण्याची घोषणा केली असून, “गाठ पडली तरी मागे हटणार नाही,” अशी ठाम भूमिका घेतली आहे.

दुसरीकडे, ओबीसी नेत्यांनी मराठा मागणीला तीव्र विरोध दर्शवला असून, मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज दुपारी ३ वाजता मुंबईत ओबीसी नेते आणि संघटनांचं महत्वाचं सभागार घेतलं. ही बैठक समता परिषद आणि इतर ओबीसी संघटनांसाठी बोलावली गेली असून, त्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीविरोधात रणनीती ठरवली जात आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले, “सरकार जरांगे यांना सवलती देत आहे, पण ओबीसी कोट्यात मराठ्यांना समाविष्ट करणं कायद्याच्या विरुद्ध आहे. कलेलकर आयोग आणि मंडल आयोगाने मराठ्यांना मागास म्हणून समाविष्ट केलं नाही. बॉम्बे हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टानेही मराठा आणि कुणबी वेगळे आहेत, असं सांगितलं आहे.” ते पुढे म्हणाले, “जरांगे यांना स्पष्ट सांगावं की, इतर समाजांना आरक्षणाची गरज आहे. ओबीसी आरक्षण कमी होऊ देणार नाही.”

या बैठकीला छगन भुजबळांसह समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, प्रकाश शेंडगे, लक्ष्मण हाके, लक्ष्मण गायकवाड, स्नेहा सोनटक्के, सत्संग मुंढे, धनराज गुट्टे, दौलत शितोळे, नवनाथ वाघमारे, दशरथ पाटील, दिलीप खैरे, समाधान जेजुरकर यांसह इतर प्रमुख ओबीसी नेते उपस्थित आहेत.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी मागणी केली आहे की, “महाविकास आघाडी, महायुती आणि इतर पक्षांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी. ओबीसी मतांवर राजकारण करणाऱ्यांनी ओबीसी आरक्षणाचे रक्षण करावे.” गेल्या आठवड्यात नागपूरमध्ये राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने चेन उपोषण सुरू केलं असून, भुजबळ यांनी ओबीसी आंदोलनाची धमकी दिली आहे. “जर ओबीसी कोटा कमी झाला तर राज्यभरात आंदोलन होईल,” असं ते म्हणाले.