मंथन : मीमांसा स्क्रॅप पॉलिसीची

अभिजित कुलकर्णी

खराब आणि प्रदूषण पसरविणाऱ्या वाहनांची शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नॅशनल ऑटोमोबाइल स्क्रॅपिंग धोरण लागू केले आहे. त्याबाबत…

ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम सर्वांनाच जाणवत आहेत. त्यामुळे देशाने मोठे निर्णय घेणे आवश्‍यक बनले आहे. गेल्या काही वर्षांत ऊर्जा क्षेत्राने खूपच प्रगती केली आहे. नवीन स्क्रॅप धोरण हे “वेस्टेज टू वेल्थ’ या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. कचऱ्यातून सोने मिळविण्याच्या दिशेने हे एक मोठे अभियान आहे. वस्तुतः हे धोरण खासगी जुन्या आणि अयोग्य वाहनांच्या रिसायकलिंगवर म्हणजे पुनश्‍चक्रणावर लक्ष केंद्रित करणारे धोरण आहे.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयात बऱ्याच दिवसांपासून या धोरणावर विचारमंथन सुरू होते. एक काळ असा होता, की गाडी खरेदी करतानाच लोक असा विचार करायचे की, हीच गाडी मी आता आयुष्यभर वापरेन. 

एक गाडी ही संपूर्ण कुटुंबाची शान असायची. त्या गाडीला खूप जपले जात असे. गाडीवर छोटासा ओरखडा जरी उमटला तरी लोकांना खूप वाईट वाटत असे. आता एकेका कुटुंबाकडे दोन-दोन मोटारी आहेत. मोटार ही एक गरज तर आहेच; शिवाय ते एक प्रतिष्ठेचे लक्षणही मानले जाते. परंतु यामुळे बऱ्याच समस्या निर्माण झाल्या आहेत. 

आज संपूर्ण देशभरात 20 वर्षांपेक्षा अधिक काळ धावत असलेली 51 लाखांच्या आसपास हलकी वाहने आहेत. 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी असलेली 34 लाख वाहने आहेत. सुमारे 17 लाख अवजड आणि व्यावसायिक वाहने 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी आहेत आणि योग्यतेची कोणतीही चाचणी न घेता ती रस्त्यांवरून धावत आहेत. 

जुनी वाहने नव्या वाहनांच्या तुलनेत 12 पट अधिक प्रदूषण निर्माण करीत आहेत आणि रस्त्यांवरील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने खूपच धोकादायक बनली आहेत. नवीन स्क्रॅप धोरणांतर्गत आता आपली गाडी जर 15 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी “अनफिट’ असल्याचे दिसून आले तर ती “स्क्रॅप’ मानली जाईल. 20 वर्षांपेक्षा अधिक जुनी खासगी वाहनेही “स्क्रॅप’ मानली जातील.

गाड्यांची तपासणी आंतरराष्ट्रीय निकषांनुसार केली जाईल. स्क्रॅप धोरणाच्या अंतर्गत अनेक प्रकारच्या सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे आणि त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचा चांगलाच फायदा होणार आहे. या धोरणांतर्गत ऑटोमोबाइल उद्योगालाही मोठा लाभ मिळेल. गेल्या वर्षी भारताने सुमारे 23 हजार कोटी रुपये किमतीचे स्क्रॅप आयात केले होते.

भारतात आतापर्यंत जे स्क्रॅपिंग होते ते उत्पादक (प्रॉडक्‍टिव्ह) नसते. आता गाड्या स्क्रॅप केल्यानंतर पुनर्वापर करण्याजोगे भाग विलग केले जातील. कचऱ्याचे रिसायकलिंग म्हणजे पुनश्‍चक्रण केले जाईल. जर ऑटोमोबाइल उद्योगाला भारतातच पोलादाचे भंगार मिळू लागले, तर हजारो कोटी रुपयांची बचत होईल. ऑटोमोबाइल क्षेत्र भारतात आत्मनिर्भरता वाढवेल. जुन्या गाड्या हटविल्या गेल्यानंतर इलक्‍ट्रिक वाहनांना प्राधान्य मिळेल.

देशाजवळ आपले स्वतःचे रेयर मेटलचे भांडार वाढल्यामुळे या उद्योगाला खूपच कमी वस्तू आयात कराव्या लागतील. फिटनेस टेस्ट आणि स्क्रॅपिंग सेंटर तयार करण्याचे काम एक ऑक्‍टोबरपासून सुरू केले जाणार आहे. प्रत्यक्ष स्क्रॅपिंग पुढील वर्षी एप्रिलपासून सुरू करण्यात येईल. जर्मनी, अमेरिका, कॅनडासह युरोपातील अधिकांश देशांनी अशा प्रकारचे स्क्रॅपिंग धोरण 10-15 वर्षांपूर्वीच लागू केले होते. परंतु भारताने मात्र उशीर केला. तरीही उशिरा का होईना, योग्य निर्णय अखेर घेतला गेला आहे. महानगरांमध्ये तर नवीन धोरण लागू होईलच.

देशातील लोक बऱ्याच वेळा जुन्या गाड्यांची विक्री छोट्या शहरांत किंवा ग्रामीण भागांत करतात. तिथे कोणतीही चाचणी न घेता गाड्या चालविल्या जातात. वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण धोक्‍याच्या पातळीपेक्षा कितीतरी अधिक आहे, हे स्पष्ट आहे. जसजशी लोकांची क्रयशक्‍ती वाढली, त्यांचा जीवनस्तर सुधारत गेला तसतसा प्रत्येकजण चांगली जीवनशैली जवळ करू लागला. 

भौतिक सुखसुविधा या आजकाल उच्च जीवनशैलीच्या निदर्शक आहेत. यात स्वतःच्या घरापाठोपाठ वाहनाचा नंबर लागतो. छोट्या-छोट्या शहरांत दुचाकी आणि चारचाकी गाड्यांचेच वर्चस्व आहे. या वाहनांमधून बाहेर पडणारा नायट्रोजन ऑक्‍साइड, कार्बन मोनॉक्‍साइड, सल्फर डाय ऑक्‍साइड यांचा पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होतो. दिल्ली असो वा मुंबई, कोणतेही महानगर आज असे नाही, जिथे पार्किंगची समस्या उद्‌भवलेली नाही.

हाउसिंग सोसायट्यांमध्ये वाहने उभी करण्याची पर्याप्त व्यवस्था नसते. आपापल्या तक्रारी घेऊन लोकांना न्यायालयांचा दरवाजा ठोठावावा लागतो. एकेका फ्लॅटधारकाकडे पाच-पाच गाड्या असतात. मग पार्किंग सुविधा प्रत्येकाला कशी मिळणार? नवे स्क्रॅप धोरण लागू केल्यानंतर आपल्याला वाहनांची संख्या कमी करण्याचाही प्रयत्न करावा लागणार आहे. सार्वजनिक परिवहन सुविधा अधिक सुदृढ बनवाव्या लागतील आणि सार्वजनिक परिवहन सुविधांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना प्रवृत्तही करावे लागेल. 

परदेशांत श्रीमंतातील श्रीमंत व्यक्‍तीही मेट्रो सेवा किंवा सार्वजनिक परिवहन यंत्रणेच्या वाहनांमधून प्रवास करतात. आपल्यालाही आपली कार्यसंस्कृती बदलावी लागेल. सरकारकडून अनेक सवलती जाहीर केल्या गेल्या तरी या घोषणांनी लोक किती प्रोत्साहित होतात हे जाणण्यासाठी आपल्याला प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. कचऱ्याचे सोने करण्याची मानसिकता आपल्याला तयार करावी लागेल आणि सकारात्मक विचार करून पुढे जावे लागेल. 

एका आकडेवारीनुसार, जुन्या गाड्या चालविणाऱ्या प्रत्येक व्यक्‍तीला वर्षाकाठी 30 ते 40 हजारांचे नुकसान सहन करावे लागते, तर जुन्या ट्रकच्या मालकांना दोन ते तीन लाख रुपयांचे नुकसान दरवर्षी सहन करावे लागते. नव्या धोरणामुळे गुंतवणूक येईल. रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील. नव्या वाहनांची विक्री वाढेल आणि असे झाले तर ते देशासाठी फायद्याचेच ठरेल.

डिजिटल प्रभातचे टेलिग्राम जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Comments are closed.