जालना – मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात काल रात्री 10.30 वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मनोज जरांगे यांनी पाठवलेल्या शिष्टमंडळासोबत बैठक पार पडली. ही बैठक रात्री 2.30 वाजेपर्यंत पार पडली. यानंतर मुख्यमंत्र्यांकडून माजी राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांच्या हातात बंद लिफाफा देण्यात आला.

हा लिफाफा त्यांना थेट जरांगे पाटील यांच्यासमोरच उघडण्यास सांगितला. त्यानुसार खोतकरांकडून हा लिफाफा मनोज जरांगे पाटील यांच्यासमोर उघडण्यात आला. यामध्ये समितीला याबाबत जरांगे यांच्याकडून एक महिन्याची वेळ देण्यात यावी, असे सांगण्यात आले आहे. परंतु, याबाबत जरांगे यांनी काहीही मत व्यक्त न करता जीआरमध्ये सांगितल्याप्रमाणे कोणतीही दुरुस्ती न करण्यात आल्याचे सांगत हे आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे सांगितलं.

याआधी देखील दोनवेळा सरकारकडून जरांगे यांना जीआर देण्यात आला होता. पहिल्यांदा ज्यावेळी याबाबतची बैठक झाली होती, त्यावेळी सरकारचे शिष्टमंडळ जरांगे यांच्याकडे आंदोलनाच्या स्थळावर जीआर घेऊन पोहोचले होते. त्यावेळी गिरीश महाजन, संदिपान भुमरे, अतुल सावे या शिष्टमंडळातील मंत्र्यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली होती.

तेव्हा देखील जो जीआर जरांगे यांच्यासमोर सादर करण्यात आला होता. त्यामध्ये त्यांनी दुरुस्ती करण्यास सांगितली होती. तर दुसऱ्यांदा अर्जुन खोतकर आणि घनसावंगी मतदारसंघाचे आमदार राजेश टोपे यांनी दुसरा जीआर जरांगेंना दाखविला होता. परंतु तो जीआर देखील त्यांनी धुडकावून लावला होता. त्यामुळे आज तिसऱ्यांदा मनोज जरांगे यांनी सरकारकडून आलेला अध्यादेश म्हणजेच जीआर फेटाळून लावला. त्यामुळे आज तिसऱ्यांदा सरकार जरांगे यांना समजविण्यास अपयशी ठरल्याचे म्हटले जात आहे.