Satara News : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला पुन्हा एकदा आक्रमक इशारा दिला आहे. राज्यात सापडलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा बांधवांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत, तसेच सातारा आणि कोल्हापूर परिसरातील गॅझेटची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. या मागण्यांवर २९ ऑगस्टपर्यंत ठोस निर्णय न झाल्यास अंतरवाली सराटी येथे अंतिम आणि निर्णायक आमरण उपोषण सुरू करू, असा इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला. (Satara News)

सातारा दौऱ्यादरम्यान रात्री उशिरा झालेल्या पत्रकार परिषदेत जरांगे-पाटील यांनी सरकारच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त केली. सरकारकडून वारंवार आश्वासने दिली जातात; मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या वेळी टाळाटाळ केली जाते, असा आरोप त्यांनी केला. मराठा समाजाला आता आश्वासने नकोत, तर प्रत्यक्ष शासन निर्णयांची अंमलबजावणी हवी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. (Satara News)

५८ लाख कुणबी नोंदींचा हिशेब मागितला

राज्यात ५८ लाख कुणबी नोंदी सापडल्या असल्याचा दावा करत जरांगे-पाटील यांनी सरकारला या नोंदींचा हिशेब देण्याची मागणी केली. या नोंदींच्या आधारे पात्र मराठा समाजातील नागरिकांना प्रमाणपत्रे देण्यास विलंब का केला जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. (Satara News)

याशिवाय सातारा गॅझेट आणि संबंधित गॅझेटची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली. यापूर्वी रद्द झालेली प्रमाणपत्रे आणि दाखले नियमानुसार दुरुस्त करण्यात यावेत, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. (Satara News)

प्रमाणपत्रांबाबत अडथळे निर्माण केल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा

कुणबी नोंदी कमी करण्याचा, त्याआधारे प्रमाणपत्रे देण्यास अडथळे निर्माण करण्याचा किंवा यापूर्वी देण्यात आलेली प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही जरांगे-पाटील यांनी दिला. आता आश्वासन नाही, निर्णय हवा, अशी स्पष्ट भूमिका घेत त्यांनी सरकारला २९ ऑगस्टपर्यंतची मुदत दिली आहे. (Satara News)

२९ ऑगस्टपासून पुन्हा आमरण उपोषण?

मराठा समाजाच्या मागण्यांवर ठोस कार्यवाही न झाल्यास २९ ऑगस्टपासून अंतरवाली सराटी येथे आमरण उपोषण सुरू करण्याची घोषणा जरांगे-पाटील यांनी केली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकार आणि मनोज जरांगे यांच्यातील संघर्ष पुन्हा तीव्र होण्याची शक्यता आहे. सरकारने आतापर्यंत दिलेली आश्वासने आणि त्यावर झालेली प्रत्यक्ष कार्यवाही याचा हिशेब मराठा समाजासमोर मांडावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. (Satara News)