Manoj Jarange on agitation। मराठा आरक्षणाचे विधेयक सभागृहात समंत झाले. या विधेयकानुसार मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण देण्यात येणार आहे.  दरम्यान, सरकारने मांडलेल्या विधेयकाचे मनोज जरांगे यांनी स्वागत केले.मात्र  त्यांनी सगेसोयरे या शब्दासह आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. त्यानंतर आज मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा जाहीर केली.

24 फेब्रुवारीपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय Manoj Jarange on agitation।

मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुढील आंदोलनाची दिशा ठरवण्यासाठी मनोज जरांगे यांनी आज निर्णायक बैठक बोलावली होती. या बैठकीत 24 फेब्रुवारीपासून आंदोलन करण्याचा निर्णय झाला आहे. तोपर्यंत दोन दिवसांची मुदत सरकारला देण्यात आलीय. त्यानंतर 24 फेब्रुवारीपासून राज्यभरात प्रत्येक गावात एकाचवेळी रास्ता रोको करण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र, हे सर्व आंदोलन शांततेत करण्याच्या सूचना मनोज जरांगे यांनी बैठकीत दिल्या आहे. विशेष म्हणजे रोज सकाळी साडेदहा वाजता हे आंदोलन केले जाणार आहे.

“24 तारखेपासून आंदोलन केले जाणार आहे. आपण फक्त आपले गाव सांभाळायचे, कोणीही तालुक्याला जायच नाही. पूर्ण गाव शक्तीने एकत्रित येतील. यांना आपल्याला जेरीस आणण्यासाठी प्रत्येक गावात आंदोलन करायचं आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने आपल्या गावात रास्ता रोको आंदोलन करायचं आहे. यावेळी कोणीही जाळपोळ करायची नाही, परीक्षा चालू आहेत. महाराष्ट्रभर आपल्याला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करायचे आहे. सकाळी साडेदहा वाजता या आंदोलनाला सुरवात करायची. सकाळी साडेदहा ते दुपारी 1 वाजेपर्यत आंदोलन करायचे. ज्यांना यावेळेत आंदोलन करणे शक्य झाले नाही, त्यांनी संध्याकाळी 4 ते 7 वाजता आंदोलन करायचे. विशेष म्हणजे यापुढे हे आंदोलन रोज करायचे असल्याचे देखील जरांगे म्हणाले आहेत.

शासकीय पदावर असलेल्या आमदार, खासदार मंत्री यांनी आपल्या दारावर येऊ देऊ नका, असे म्हणत आमदार आणि मंत्र्यांना अप्रत्यक्षपणे गावबंदी केली जाणार आहे. निवडणूक काळात आलेल्या मंत्र्या (उमेदवाऱ्याच्या) गाड्या वापस जाऊ देऊ नका, त्याची जाळपोळ न करता ताब्यात घेऊन निवडणुका संपल्यावर परत करा. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याचे यांना सांगितले पाहिजे, असे मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.

वृद्ध उपोषणाला बसणार Manoj Jarange on agitation।
29 तारखेपर्यंत आमच्या मागण्यांची अमलबजावणी नाही केली, तर राज्यातील वृद्ध आणि आमच्या सर्व लोकांनी आमरण उपोषणाला बसायच. उपोषणादरम्यान एकाचाही जीव गेला तर त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस जबाबदार असतील. जगात असे आंदोलन झाले नसेल हे मुख्यमंत्री शिंदे आणि फडणवीसांना कळेल. वृद्ध नागरिकांना उपोषणाला बसावे लागणार असेल तर यापेक्षा मोठी शरमेची गोष्ट सरकारसाठी असणार नाही. वयोवृद्ध पहिल्यांदा आंदोलनाला बसतील. त्यांच्यावर कारवाई झाली झाल्यास हे असे निजमांनी देखील केले नसेल. इंग्रजांनी सुध्दा केले नसते. या सरकारबद्दल वाईट भावना व्यक्त होतील, असे मनोज जरांगे म्हणाले.