Manipur violence – सोमवारी पाच तास चाललेल्या बैठकीत मणिपूर मंत्रिमंडळाने गेल्या दोन आठवड्यांपासून राज्यात सुरू असलेल्या हिंसाचाराला आळा घालण्यासाठी अनेक मोठे निर्णय घेतले. या हिंसाचारात नऊ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. जिरीबाम जिल्ह्यात सुरक्षा दलांनी दहा कुकी अतिरेक्यांना ठार केले आहे. मंत्रिमंडळाने सात दिवसांच्या आत सहा निष्पाप महिला आणि मुलांच्या हत्येसाठी कुकी अतिरेक्यांना बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करावे अशी मागणी केली आहे.

हा निर्णय अंमलात आणल्यास, कुकी अतिरेक्यांना ओलिस घेणे आणि हत्येसाठी जबाबदार असलेल्या एका आठ महिन्यांच्या लहान मुलासह मैतेई समुदायातील सर्व लोकांना दहशतवादी गट घोषित केले जाईल. 11 नोव्हेंबर रोजी कुकी अतिरेक्यांनी ओलीस ठेवल्यानंतर एक वर्षाचा मुलगा आणि आठ वर्षांच्या मुलीची हत्या करण्यात आली होती.

शुक्रवारी आसामच्या शेजारच्या जिल्ह्यात एका नदीत अर्भकासह तीन मृतदेह सापडले. मृतदेह ठेवलेल्या सिलचर रुग्णालयातील एका सूत्राने सांगितले की, बाळाचे शरीर फुगले होते, त्यामुळे बॉडी बॅग बाळ जिवंत असतानापेक्षा मोठी दिसते. शनिवार ते सोमवार दरम्यान आणखी तीन मृतदेह सापडले आहेत. या मृतदेहांचे शवविच्छेदन केले गेले आहे, परंतु संपूर्ण अहवाल अद्याप अधिकाऱ्यांना सामायिक केलेला नाही.

11 नोव्हेंबर रोजी जिरीबाममधील बोरोबेकरा येथे हल्ला करण्यापूर्वी किमान दोन डझन संशयित कुकी अतिरेकी दोन गटात विभागले गेले होते. एका गटाने नागरिकांना ओलीस ठेवले आणि दुसऱ्या गटाने तोडफोड केली आणि घरांना आग लावली. सीआरपीएफ कॅम्पवर हल्ला करणाऱ्या गटातील दहा अतिरेकी मारले गेले आहेत. कुकी आदिवासी दावा करतात की “10 लोक गावातील स्वयंसेवक होते.

मंत्रिमंडळाने तीन प्रकरणे राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकरणात जिरिबाम हल्ल्यासह 7 नोव्हेंबर रोजी जिरीबाममधील हमार जमातीतील एका महिलेची हत्या (संशयित मेईती अतिरेकी) आणि 9 नोव्हेंबर रोजी बिष्णुपूरमध्ये मेईतेई समाजातील महिला शेतकऱ्याची हत्या यांचा समावेश आहे.

वादग्रस्त सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायद्याच्या आणखी सहा पोलीस ठाण्यांमध्ये लागू करण्याबाबत, प्रस्तावात म्हटले आहे की, “केंद्र सरकार 14 नोव्हेंबर 2024 च्या आदेशानुसार तात्काळ प्रभावाने आफ्स्पाच्या अंमलबजावणीचे पुनरावलोकन करेल. हा कायदा सुनिश्चित करतो की ज्या भागात आफ्स्पा लागू आहे,

तेथे केंद्राच्या परवानगीशिवाय लष्कराच्या कोणत्याही जवानावर कारवाई करता येणार नाही. मंत्रिमंडळाच्या ठरावात म्हटले आहे की राज्यातील सर्व राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) आमदार लोकांशी सल्लामसलत करतील आणि विशिष्ट कालावधीत प्रस्तावांची अंमलबजावणी न झाल्यास कृतीचा निर्णय घेतील.