ढाका : बांगलादेशातील मुख्य सल्लागार डॉ. मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील हंगामी सरकार जुलै जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहे. बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील आवामी लीग सरकार सत्तेवरूनवरून पायउतार झाल्याला एक वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने दिनांक ५ ऑगस्ट रोजी हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाणार असल्याचे डॉ. युनूस यांनी आज सांगितले.

हंगामी सरकारने या जुलै जाहीरनाम्याचा मसुदा निश्‍चित केला असून मंगळवारी हा जाहीरनामा देशासमोर प्रसिद्ध केला जाणार आहे. शेख हसीना यांच्या राजवटीविरोधात देशभर उभ्या राहिलेल्या जनआंदोलनाला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व पक्षांच्या उपस्थितीत हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाणार आहे, असे डॉ. युनूस यांच्या माध्यम शाखेने म्हटले आहे.

गेल्या वर्षी जुलै – ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या जनआंदोलनामुळेच हसीना यांना सत्तेवरून पायउतार व्हावे लागले होते. त्यामुळे या आंदोलनाला घटनात्मक वैधता मिळवून देण्याचा प्रयत्न डॉ. युनूस यांचे सरकार करते आहे. हा बहुप्रतिक्षित जुलै जाहीरनामा आता सत्यात येत असल्याचे डॉ. युनूस यांचे माहिती सल्लागार महफूज आलम यांनी म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामागील खरे सूत्रधार महफूज आलम हेच असल्याचे डॉ. युनूस यांनी पुर्वीच म्हटले होते. स्टुडंटस ऍक्शन अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेशन या विद्यार्थी संघटनेने आता नॅशनल सिटीझन्स पार्टी नावाने राजकीय पक्ष स्थापन केला आहे.

जुलै जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्याची कल्पना सर्वप्रथम या विद्यार्थ्यांच्या संघटनेलाच सुचली होती. गेल्या वर्षी ३१ डिसेंबरला असा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला जाईल, असे हसमत अब्दुल्ला या विद्यार्थ्यांच्या नेत्याने गेल्या वर्षी २८ डिसेंबरला जाहीर केले होते. बांगलादेशच्या १९७२ सालच्या राज्यघटनेला गाडून टाकण्याची घोषणा करण्यासाठी राजधानी ढाकामध्ये एका मोठ्या रॅलीचे आयोजन देखील केले गेले होते. युनूस यांनी या कल्पनेपासून सुरुवातीला स्वतःला दूरच ठेवले होते. मात्र नंतर विद्यार्थ्यांची ही कल्पना सरकार स्वतःच राबवणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

जाहीरनाम्याचे स्वरुप काय असेल…
या जाहीरनाम्याद्वारे बांगलादेशमध्ये फॅसिझमविरोधी, लोकशाही पुन्ःस्थापन करणे आणि देशांतर्गत सुधारणांची घोषणा केली जाणार आहे. परंतु त्यामुळे राजकीय पक्षांमध्ये वादविवाद सुरू झाला. केवळ त्याच्या मजकुरावरच नाही तर त्याला संवैधानिक दर्जा द्यावा की नाही यावरही मतभिन्नता निर्माण झाली. देशाच्या संसदेच्या बाहेर राज्यघटनेमध्ये फेरबदल केले जाण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचे माजी पंतप्रधान खालिदा झिया यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीचे स्थायी समिती सदस्य अमीर खसरू महमूद चौधरी म्हणाले. राजकीय व्यवस्था अस्तित्वातच नसल्याने त्यात फेरबदल केले जाऊ शकणार नाहीत. फेरबदलांसाठी निवडणुका होणे गरजेचे आहे. राज्यघटना दुरुस्तीबाबत अजूनही चर्चा सुरू आहे, परंतु जर राज्यघटनेत काही सुधारणा करायच्या असतील तर त्या संसदेमार्फत कराव्या लागतील, असे ते म्हणाले.