Manchar News – भीमाशंकर परिसरातील गावांना पश्चिम घाट अधिसूचनेची माहितीच नाही? हरकतींची मुदत पुन्हा दोन महिन्यासाठी वाढवावी,अन्यथा आंदोलन करावे लागेल.असा इशारा आंबेगाव तालुका पंचायत समितीचे माजी सभापती संजय गवारी यांनी दिला. पश्चिम घाट परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र (ईएसए) म्हणून घोषित करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने २७ जुलै २०२६ रोजी मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे.

या अधिसूचनेवर हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी ६० दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, ती २५ सप्टेंबर रोजी संपली आहे. मात्र, भीमाशंकर अभयारण्य परिसरातील अनेक गावांतील नागरिकांना या अधिसूचनेची माहिती उशिरा मिळाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. यावर हरकती घेण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी.पश्चिम घाट इको सेन्सिटिव्ह मुळे मोठ्या प्रमाणात विकासाला बाधा येणार आहे. यासंदर्भात आंबेगाव तालुका पंचायत समितीचे माजी सभापती संजय गवारी,

बाजार समितीचे माजी सभापती प्रकाशराव घोलप, बाजार समितीचे संचालक संदीप चपटे, बाजार समितीचे सभापती निलेश थोरात, अमोंडीचे उपसरपंच धनंजय फलके,चपटे वाडीचे उपसरपंच शिवाजी चपटे यांच्यासह मान्यवरांनी मंचर येथे पत्रकार परिषद घेऊन आपली भूमिका स्पष्ट केले. माजी सभापती संजय गवारी म्हणाले, भीमाशंकर परिसरातील ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता हरकती मागविण्यात आल्याचा आरोप होत आहे.

विशेषतः आदिवासी भागातील नागरिकांना अधिसूचनेतील तरतुदी तसेच त्याचा जमीन, घरबांधणी, शेती आणि भविष्यातील विकासकामांवर होणारा संभाव्य परिणाम याबाबत पुरेशी माहिती देण्यात आली नसल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. नव्या अधिसूचनेमुळे भीमाशंकर परिसरातील प्रस्तावित विकासकामांवर पर्यावरणीय परवानग्यांचे निर्बंध येण्याची भीती ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आदिवासी नेत्यांनी आक्रमक भूमिका घेत ग्रामस्थांच्या हरकती केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविण्याचा निर्णय घेतला आहे.