Mamata Banerjee : मतदार यादीतील 30 लाख नावांचे श्रेय तृणमूलचेच; ममता बॅनर्जी यांची भाजपवर टीका
पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी गुरुवारी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.

Mamata Banerjee : पश्चिम बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून, मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांनी गुरुवारी भाजपवर जोरदार निशाणा साधला.
मतदार यादीतील ‘ॲडज्युडिकेशन’ (न्यायिक निर्णय) प्रक्रियेखाली असलेल्या ६० लाखांपैकी जवळपास ३० लाख नावे जर यादीत समाविष्ट झाली, तर त्याचे संपूर्ण श्रेय तृणमूल काँग्रेसलाच जाईल, असा दावा त्यांनी केला. जिल्ह्यातील दुबराजपूर येथे आयोजित एका प्रचार सभेत त्या (Mamata Banerjee) बोलत होत्या.
निवडणूक आयोगाने नुकतीच ॲडज्युडिकेशन अंतर्गत असलेल्या मतदारांची पहिली यादी प्रसिद्ध केली आहे. या प्रक्रियेत असलेल्या सुमारे ६० लाख नावांपैकी ३२ लाख प्रकरणांचा निपटारा झाला असून, उर्वरित २८ लाख नावांवर अद्याप निर्णय होणे बाकी आहे. यावर भाष्य करताना ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, आमच्या सातत्यपूर्ण संघर्षा मुळेच सुमारे ३० लाख मतदारांना त्यांचे हक्क परत मिळत आहेत.
मात्र, आमची मागणी १०० टक्के नावे समाविष्ट करण्याची आहे, कारण हे सर्व नागरिक कायदेशीर मतदार आहेत. ज्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना तृणमूल काँग्रेसचे वकील कायदेशीर लढाईत पूर्ण मदत करतील, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
भाजपवर टीका
केंद्र सरकार आणि भाजपवर हल्लाबोल करताना त्यांनी सांगितले की, नोटाबंदीपासून ते आधार कार्डापर्यंत भाजप सरकारने सर्वसामान्यांना फक्त रांगेत उभे करण्याचे काम केले आहे. आता ‘विशेष सखोल पुनरीक्षण’ मोहिमेच्या नावाखाली मतदारांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जर तुम्ही बंगाली भाषेत बोललात, तर तुम्हाला बांगलादेशी ठरवले जाते, अशा शब्दांत त्यांनी भाजपच्या धोरणांवर टीका केली.
तसेच, भाजपशासित राज्यांमध्ये खाण्यापिण्याच्या सवयींवरही बंधने आणली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. निवडणूक आयोगाला आव्हान देताना मुख्यमंत्री म्हणाल्या (Mamata Banerjee) की, आयोगाने कोणाची नावे वगळली आहेत आणि त्यामागील तर्कसंगत कारणे काय आहेत, याची संपूर्ण यादी जाहीर करण्याची हिंमत दाखवावी. राज्यात पुन्हा तृणमूलचे सरकार आल्यास नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स (NRC) लागू होऊ देणार नाही आणि कोणालाही डिटेन्शन कॅम्पमध्ये पाठवू देणार नाही, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला.






