Mamata banerjee on bangladesh । बांगलादेश सरकारने मंगळवारी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या हिंसाचारग्रस्त बांगलादेशातील “पीडितांना” आश्रय” देण्याच्या  विधानाबद्दल निषेध नोंदवलाय. बांगलादेशाने या संदर्भात नवी दिल्लीला अधिकृत नोट पाठवली आहे. बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री हसन महमूद यांनी, “पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्र्यांचा आदर ठेवून, ज्यांच्याशी आमचे जवळचे संबंध आहेत, आम्ही हे स्पष्ट करू इच्छितो की त्यांच्या टिप्पण्यांमध्ये गोंधळाला भरपूर वाव आहे. त्यामुळे, आम्ही भारत सरकारला एक नोट दिलीय. असे म्हटले आहे.

काय म्हणाल्या सीएम ममता? Mamata banerjee on bangladesh ।
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या, ‘हिंसाग्रस्त बांगलादेशातील पीडित दार ठोठावायला आले तर आम्ही त्यांना आश्रय देऊ असे त्यांनी म्हटले होते. तसेच ‘जर  पीडित लोक जबरदस्तीने बंगालमध्ये आले तर त्यांना जागा दिली जाईल आणि राहण्याची परवानगी दिली जाईल. यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या धोरणांचाही हवाला दिला, ज्यात कोणताही शेजारी देश निर्वासितांचा आदर करेल, असे म्हटले आहे.

हुतात्मा दिनाच्या रॅलीत दिले निवेदन
ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या, “मी बांगलादेशबद्दल फार काही बोलणार नाही, कारण तो दुसरा देश आहे. त्यावर केंद्र सरकार आपले मत मांडेल. पण जर (बांगलादेशातील) लाचार लोक बंगालचे दरवाजे ठोठावायला आले तर आम्ही त्यांना देऊ. निवारा.” “यूएन ठराव देखील आहे शेजारी निर्वासितांचा आदर करतील.” ममता बॅनर्जी यांनी 21 जुलै रोजी कोलकाता येथे “शहीद दिना” निमित्त आयोजित सभेत हे सांगितले होते.

राज्यपालांनी अहवाल मागवला Mamata banerjee on bangladesh ।
दरम्यान, पश्चिम बंगालचे राज्यपाल सीव्ही आनंद बोस यांनी बॅनर्जींकडून त्यांच्या वक्तव्याचा अहवाल मागवला आहे. राजभवन म्हणाले की, परदेशाशी संबंधित कोणतीही गोष्ट हाताळणे हा केंद्राचा विशेषाधिकार आहे. राज्यपालांच्या कार्यालयाने सोमवारी दिलेल्या निवेदनात , “परदेशातून आलेल्या लोकांना आश्रय देण्याची जबाबदारी घेत असलेल्या मुख्यमंत्र्यांचे जाहीर विधान हे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे घटनात्मक उल्लंघन दर्शवते.” म्हटले आहे.

बांगलादेशात हिंसाचार का झाला?
बांगलादेशात, विशेषत: राजधानी ढाका आणि इतरत्र हिंसाचार वाढला, परिणामी अनेक मृत्यू झाले कारण विद्यार्थ्यांनी सरकारी नोकऱ्यांसाठी कोटा प्रणाली सुधारण्याच्या मागणीसाठी आंदोलने सुरू केली. शेख हसीना सरकारला पाठिंबा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा निषेधही रस्त्यावर उतरला आणि आंदोलकांची पोलिसांशी झटापट झाली. गेल्या आठवड्यात ढाका विद्यापीठात पोलिसांनी केलेल्या कारवाईनंतर एक महिन्याहून अधिक काळ निदर्शने सुरू आहेत परंतु ती वाढली.