Shirur : शिरूर तालुक्यातील मलठण येथील शासकीय पाझर तलावाला पाणीपुरवठा करणारा नैसर्गिक प्रवाह खासगी जमीनमालकाने मातीचे बांध घालून अडविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे पाझर तलावात पाणी येणे बंद झाले असून परिसरातील विहिरींची पाणीपातळी खालावली आहे. उभी पिके धोक्यात आल्याने सहा शेतकऱ्यांनी तहसीलदारांकडे लेखी तक्रार केली आहे.

सचिन रामचंद्र शिंदे, दत्तात्रय शिवराम शिंदे, विनायक रामचंद्र विदे, सुहास तुकाराम शिंदे, कृष्णराव खंडूजी शिंदे आणि सुभाष सीताराम शिंदे यांच्यासह इतर शेतकऱ्यांनी ही तक्रार केली आहे. गट क्रमांक १०१ चे जमीनमालक विलास पालरेषा यांनी नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह अडविल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.

तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, १९७२-७३ च्या दुष्काळात शासनाच्या रोजगार हमी योजनेतून मलठण येथील गट क्रमांक ६५ आणि ८५ मध्ये पाझर तलाव उभारण्यात आला. या तलावामुळे परिसरातील विहिरींना पाणी मिळत होते. तलावातील पाण्याच्या पाझरामुळे भूजल पातळी टिकून राहत होती आणि अनेक शेतकऱ्यांची शेती सिंचनाखाली होती.

या तलावाला पश्चिमेकडील गट क्रमांक १०१ तसेच लगतच्या वनक्षेत्रातून नैसर्गिक नाल्याद्वारे पावसाचे पाणी मिळत होते. मात्र, संबंधित जमीन खरेदी केल्यानंतर या जलप्रवाहाच्या मार्गावर मोठे मातीचे बांध घालण्यात आले. त्यावर प्लास्टिकचे आच्छादन करण्यात आल्याने पाणी पुढे वाहून जाण्यास अडथळा निर्माण झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.

विहिरींची पाणीपातळी घटली –

नैसर्गिक जलप्रवाह बंद झाल्यामुळे पाझर तलावात पाणी येणे थांबले आहे. त्यामुळे तलाव कोरडा पडला असून परिसरातील विहिरींची पाणीपातळीही कमी झाली आहे. काही विहिरींनी तळ गाठण्यास सुरुवात केली असून उभी पिके वाचविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू आहे. पाण्याअभावी शेतीचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

नैसर्गिक पाण्याचा प्रवाह अडवून खालच्या बाजूच्या शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही, अशी भूमिका तक्रारदारांनी मांडली आहे. मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांच्यामार्फत प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून पंचनामा करावा, जलप्रवाह अडविणाऱ्या बांधांची चौकशी करावी आणि नियमबाह्य बांधकाम आढळल्यास ते हटवून पाण्याचा प्रवाह पूर्ववत करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

शासनाकडून जलसंधारणासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले जात असताना शासकीय पाझर तलावाला पाणी देणारा नैसर्गिक प्रवाह अडविल्याचा आरोप गंभीर आहे. त्यामुळे प्रशासनाने प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या प्रकरणी प्रशासन काय कारवाई करते, याकडे मलठण परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.