मालेगांव : 2008 च्या मालेगांव बॉम्बस्फोट प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेच्या (एनआयए) विशेष न्यायालयाने मोठा निर्णय देत सर्व 7 आरोपींना निर्दोष मुक्त केले आहे. साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर (निवृत्त) रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय रहीरकर, सुधाकर धर द्विवेदी उर्फ शंकराचार्य आणि समीर कुलकर्णी यांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले. 29 सप्टेंबर 2008 रोजी झालेल्या या स्फोटात 6 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 100 हून अधिक जण जखमी झाले होते.

भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) अंतर्गत फौजदारी कट आणि खुनाचे आरोप तसेच बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) अधिनियम (यूएपीए) अंतर्गत हे प्रकरण दाखल झाले होते. विशेष न्यायाधीश ए.के. लाहोटी यांनी 1000 पानांचा निकाल देताना म्हटले की, आरोपींवर संशय असला तरी त्यांना शिक्षा देण्यासाठी पुरावे अपुरे आहेत.

विशेष न्यायालयाने निकालात काय म्हटले? 10 प्रमुख मुद्दे:

– बॉम्ब मोटरसायकलवर नसून बाहेर ठेवला गेला असावा: न्यायालयाने नमूद केले की, बॉम्ब मोटरसायकलवर लावला गेला असल्याचा कोणताही ठोस पुरावा नाही.

– वैद्यकीय प्रमाणपत्रांमध्ये हेराफेरी: काही वैद्यकीय प्रमाणपत्रांमध्ये हेराफेरी झाल्याचे आढळले, ज्यामुळे पुराव्यांची विश्वासार्हता कमी झाली.

– पुरोहित यांच्याकडे आरडीएक्सचा पुरावा नाही: पुरोहित यांच्या घरी आरडीएक्सचा स्रोत, वाहतूक किंवा साठवण याबाबत कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत.

– बॉम्ब कोणी लावला, याचा पुरावा नाही: स्फोटासाठी गाडी कोणी ठेवली किंवा बॉम्ब कोणी लावला, याबाबत कोणताही पुरावा सादर झाला नाही.

– घटनास्थळाचा पंचनामा दोषपूर्ण: मालेगांव स्फोटस्थळावरील पंचनामा चुकीचा होता आणि पुरावे गोळा करण्याची प्रक्रिया दूषित होती, त्यामुळे परिणाम निर्णायक ठरू शकले नाहीत.

– प्रज्ञा ठाकुर यांच्याविरुद्ध ठोस पुरावे नाहीत: प्रज्ञा ठाकुर यांची मोटरसायकल स्फोटात वापरली गेली किंवा त्यांचा त्याच्याशी संबंध होता, याचा कोणताही विश्वसनीय पुरावा नाही.

– कॉल इंटरसेप्शन बेकायदेशीर: कॉल इंटरसेप्शनला अधिकृत परवानगी नव्हती, त्यामुळे अशा संभाषणांवर विश्वास ठेवता येणार नाही. तसेच, यूएपीए अंतर्गत खटल्यासाठी आवश्यक मंजुरी दोषपूर्ण होती.

– फरीदाबाद-भोपाळ बैठका सिद्ध झाल्या नाहीत:  कटाचा मुख्य भाग असलेल्या फरीदाबाद आणि भोपाळ येथील बैठका सिद्ध करण्यात अभियोजन पक्ष अपयशी ठरला, कारण साक्षीदारांनी आपल्या जबाबातून माघार घेतली.

– आवाज नमुने आणि पुरावे दोषपूर्ण: आवाजाच्या नमुन्यांचे पुरावे त्रुटीपूर्ण होते आणि त्यावर विश्वास ठेवणे असुरक्षित आहे.

– अभिनव भारतच्या निधीचा दहशतवादी वापर नाही: अजय रहीरकर हे अभिनव भारतचे कोषाध्यक्ष आणि पुरोहित ट्रस्टी होते. पुरोहित यांनी निधीचा वापर वैयक्तिक कामांसाठी (घर बांधणे, एलआयसी प्रीमियम) केला, परंतु दहशतवादी कृत्यांसाठी त्याचा वापर झाल्याचा कोणताही पुरावा नाही.

न्यायालयाचा निर्णय:

न्यायालयाने नमूद केले की, अभियोजन पक्ष कट आणि आरोपींच्या सहभागाला सिद्ध करण्यात अपयशी ठरला. साक्षीदार आणि पुरावे अपुरे असल्याने त्यांच्यावर विश्वास ठेवणे धोकादायक आहे. त्यामुळे सर्व आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले. हा निकाल मालेगांव स्फोट प्रकरणातील 17 वर्षांच्या कायदेशीर लढाईनंतर आला आहे, ज्याने देशभरात मोठी चर्चा घडवली होती.