Mahua Moitra : संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतल्याच्या कथित प्रकरणात तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी केंद्रिय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) मंजुरी देण्याबाबत विचार करण्यास लोकपाल यांना परवानगी देणाऱ्या, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या डिसेंबर २०२५ मधील आदेशाच्या एका भागाला सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध लोकपाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर, भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्या. जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने मोईत्रा, सीबीआय आणि भाजप खासदार व तक्रारदार निशिकांत दुबे यांना नोटिसा बजावल्या.

१९ डिसेंबर २०२५ रोजी, उच्च न्यायालयाने लोकपाल यांचा तो आदेश रद्द केला होता, ज्यामध्ये प्रश्नांसाठी रोख रक्कम या कथित घोटाळ्याप्रकरणी मोईत्रा यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यासाठी सीबीआयला मंजुरी देण्यात आली होती.

उच्च न्यायालयाने आपल्या त्या निकालाच्या ८९ व्या परिच्छेदात नमूद केले आहे की, आदरणीय लोकपाल यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी लोकपाल कायद्याच्या कलम २० अन्वये मंजुरी देण्याबाबत विचार करावा; हा विचार आजपासून एका महिन्याच्या आत आणि या निकालात वर स्पष्ट केल्याप्रमाणे, संबंधित कलमांच्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन करून केला जावा.

प्रश्नांसाठी रोख रक्कम हे प्रकरण अशा आरोपाशी संबंधित आहे, ज्यानुसार मोईत्रा यांनी एका व्यावसायिकाकडून रोख रक्कम आणि भेटवस्तूंच्या बदल्यात लोकसभेत प्रश्न विचारले होते.

मोईत्रा यांनी १२ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या लोकपालच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचा हा निकाल आला होता; या आदेशान्वये लोकपालने सीबीआयला त्यांच्याविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मंजुरी दिली होती. उच्च न्यायालयाने आपला आदेश रद्दबातल ठरवल्यानंतर, लोकपालने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.