Agriculture Ministers In Maharashtra : महाराष्ट्राच्या कृषी खात्याला सध्या वादग्रस्त मंत्र्यांचा ‘हॅटट्रिक’चा डाग लागला आहे. नुकतेच कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात सभागृहात ऑनलाइन रमी खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्याने ते अडचणीत आले आहेत. यामुळे त्यांचे कृषिमंत्रीपद काढून घेऊन त्यांना क्रीडा आणि युवक कल्याण खाते देण्यात आले आहे.

दरम्यान, याआधी एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात अब्दुल सत्तार आणि धनंजय मुंडे हे कृषिमंत्रीही वादग्रस्त ठरले होते. सलग तिसऱ्या कृषिमंत्र्याच्या वादामुळे शेती खात्याची प्रतिमा डागाळली असून, ‘कृषिमंत्री आणि वाद’ हे समीकरणच बनले आहे की काय, अशी चर्चा सुरू आहे.

माणिकराव कोकाटेंची वादग्रस्त कारकीर्द

नाशिकच्या सिन्नर मतदारसंघाचे पाचवेळा आमदार माणिकराव कोकाटे यांची राजकीय कारकीर्द वादग्रस्त राहिली आहे. शिवसेना, काँग्रेस, भाजप आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस असा त्यांचा राजकीय प्रवास आहे. २०२४ मध्ये मराठा-ओबीसी वादातून त्यांना मंत्रिपद मिळाले, तर ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मंत्रिमंडळाबाहेर ठेवण्यात आले. कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांबाबत अनेक आक्षेपार्ह विधाने केली, ज्यामुळे त्यांच्यावर टीका झाली.

वादग्रस्त वक्तव्यांचा घटनाक्रम

जानेवारी २०२५ : कोकाटे यांनी सरकारी योजनांमध्ये २-४% भ्रष्टाचार स्वीकारार्ह असल्याचे वक्तव्य केले.
फेब्रुवारी २०२५ : “भिकारीसुद्धा एक रुपया घेत नाही, पण शेतकऱ्यांना एका रुपयात पीकविमा दिला, तरी तो गैरवापर होतो,” असं वादग्रस्त विधान.
एप्रिल २०२५ : शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीचे पैसे शेतीसाठी न वापरता लग्न आणि साखरपुड्यासाठी खर्च केल्याचा आरोप.
जुलै २०२५ : विधानपरिषदेत रमी खेळतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; कोकाटे यांनी हा पॉप-अप जाहिरात असल्याचा दावा केला, परंतु तपासात ते १८-२२ मिनिटे गेम खेळत असल्याचे दिसले.

या वादांमुळे कोकाटेंवर राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली. विरोधी पक्षनेते रोहित पवार यांनी हा व्हिडिओ शेअर करत, “राज्यात दररोज आठ शेतकरी आत्महत्या करत असताना मंत्री रमी खेळतात,” अशी टीका केली. खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यामुळे अखेर ३१ जुलै २०२५ रोजी कोकाटेंचे कृषिमंत्रीपद काढून दत्तात्रय भरणे यांना देण्यात आले.

अब्दुल सत्तार यांची आक्रमक शैली अन् वादग्रस्त वक्तव्ये

छत्रपती संभाजीनगरच्या सिल्लोड मतदारसंघाचे पाचवेळा आमदार अब्दुल सत्तार हे एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळात कृषिमंत्री होते. त्यांची आक्रमक शैली आणि वादग्रस्त वक्तव्ये यामुळे ते चर्चेत राहिले. त्यांच्या काळातील काही प्रमुख वाद:

• सिल्लोड महोत्सव : कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांना १५ कोटींचे उद्दिष्ट देऊन आर्थिक मदत गोळा करण्याचा प्रयत्न.
• वाशिम गायरान जमीन प्रकरण : जमीन हस्तांतरणाचा वाद.
• सुप्रिया सुळे यांच्याबाबत वक्तव्य : आक्षेपार्ह भाषेमुळे टीका.
• मुख्यमंत्र्यांच्या OSD ला शिवीगाळ : शिंदे यांच्या अधिकाऱ्यांशी वाद.
• TTI परीक्षा : सत्तार यांच्या मुलींची नावे निवड यादीत आल्याने वाद.
• बीड जिल्हाधिकाऱ्यांशी गैरवर्तन : दुष्काळ दौऱ्यावर “चहा पित नाही तर दारू पिता का?” असा प्रश्न.

या वादांमुळे सत्तार यांची प्रतिमा डागाळली, आणि सध्याच्या फडणवीस मंत्रिमंडळात त्यांना स्थान मिळाले नाही.

धनंजय मुंडेंवर ५ हजार कोटींच्या घोटाळ्यांचे आरोप

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाचे नेते आणि बीडमधील परळीचे आमदार धनंजय मुंडे हेही शिंदे सरकारमध्ये कृषिमंत्री होते. त्यांच्या कार्यकाळात दोन मोठे वाद समोर आले.

• पीकविमा घोटाळा : ५,००० कोटींच्या कथित घोटाळ्याचा आरोप. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी यात २४५ कोटींचा गैरव्यवहार असल्याचा दावा केला.
• शेती अवजारे खरेदी प्रकरण : यात मुंडे यांना क्लीन चिट मिळाली, परंतु पीकविमा प्रकरणी चौकशी सुरू आहे. केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.

मुंडे यांच्यावर बीडमधील सरपंच संतोष देशमुख खून प्रकरणात वाल्मिक कराड यांना सहकार्य केल्याचा आरोप होता, ज्यामुळे त्यांचे मंत्रिपद गेले. नुकतेच बीडमधील पक्ष मेळाव्यात त्यांनी शेरोशायरी करत पुन्हा राजकीय उभारी घेण्याचा इशारा दिला.

कृषी खात्याचा इतिहास आणि आजचे संकट

महाराष्ट्राच्या कृषी खात्याचा इतिहास गौरवशाली आहे. पंजाबराव देशमुख, वसंतराव नाईक आणि शरद पवार यांसारख्या नेत्यांनी या खात्याला समृद्ध केले. पंजाबराव देशमुख यांनी भारत कृषक समाजाची स्थापना करून कृषीक्रांतीला चालना दिली, तर वसंतराव नाईक यांनी हरितक्रांती आणि रोजगार हमी योजनांसारख्या दूरगामी योजनांचे नेतृत्व केले.

शरद पवार यांनीही शेतीसाठी अनेक योजना राबवल्या. मात्र, सध्याच्या वादग्रस्त मंत्र्यांमुळे हे खाते बदनाम होत आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत असताना आणि शेतीसमोरील आव्हाने गंभीर होत असताना, मंत्र्यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यांनी आणि कृतींनी जनतेचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.