Maharashtra Student Elections – महाराष्ट्रातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय, शांततापूर्ण आणि पूर्णतः विद्यार्थीकेंद्रित वातावरणात विद्यार्थी परिषद निवडणुका पार पाडण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून, या निवडणुकांची सर्वसमावेशक नियमावली आणि रूपरेषा ठरवण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मुंबई विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. सुहास पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यीय उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती गठित केली आहे.

यासंदर्भातील शासन निर्णय नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ आणि २०१८ च्या एकरूप परिनियमांनुसार राज्यातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थी परिषदांच्या निवडणुका घेण्याची तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील आव्हाने, कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न आणि बाह्य राजकीय हस्तक्षेप रोखण्यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाने अभ्यास समितीचा प्रस्ताव दिला होता.

त्यानुसार सरकारने ही समिती स्थापन केली असून, समितीला सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या समितीत शिक्षण क्षेत्रातील दिग्गजांचा भरणा आहे. अध्यक्षांशिवाय माजी कुलगुरू डॉ. पंडित विद्यासागर, माजी प्र-कुलगुरू डॉ. एन. एस. उमराणी, प्र-कुलगुरू डॉ. अजय भामरे,

अधिष्ठाता डॉ. प्रभाकर देसाई, डॉ. प्रशांत अमृतकर, मॉडर्न महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. संजय खरात, एस.पी. महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. अविनाश मोहरील, प्रा. डॉ. प्रशांत साठे, प्रा. डॉ. धोंडीराम पवार आणि विधी तज्ज्ञ डॉ. परवीन सय्यद यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. मुंबई विद्यापीठाचे कुलसचिव डॉ. प्रसाद कारंडे हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

निवडणुकांमधील व्यापारीकरण आणि राजकीय हस्तक्षेप रोखणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय महिला, अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि एनएसएस, एनसीसी, क्रीडा व सांस्कृतिक क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी धोरणात्मक शिफारसी समिती करेल. उमेदवारी अर्ज भरण्यापासून ते मतदानापर्यंत डिजिटल प्रणालीचा वापर, निधीचे पारदर्शक ऑडिट आणि निवडून आलेल्या प्रतिनिधींसाठी विशेष प्रशिक्षणाची रूपरेषाही समिती आखणार आहे. या शिफारसींनंतर राज्यात लवकरच विद्यार्थी निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याची चिन्हे आहेत.