SPPU News – विद्येचे माहेरघर मानल्या जाणाऱ्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील प्रशासन आणि अधिकार मंडळातील सदस्यांमध्ये उफाळलेल्या तीव्र संघर्षामुळे विद्यापीठाची प्रतिमा रसातळाला जात आहे. कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी आणि व्यवस्थापन परिषद सदस्यांमधील उघड आरोप- प्रत्यारोप, रखडलेली कुलसचिव नियुक्ती आणि ढासळत्या शैक्षणिक शिस्तीची गंभीर दखल घेत राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संबंधितांची कठोर शब्दांत कानउघाडणी केली. स्वतःच्या अधिकाराच्या मर्यादा ओळखा आणि विद्यापीठाची प्रतिष्ठा मलिन करू नका, असे सांगत त्यांनी विद्यापीठाच्या अधिकार मंडळाच्या सदस्यांना कडक तंबी दिली आहे. आपटे रस्त्यावरील एका आलिशान हॉटेलमध्ये चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यात विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषदेचे सर्व सदस्य व अधिसभेचे निवडक सदस्य, विद्यापीठाचे सल्लागार समितीचे सदस्य राजेश पांडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या वेळी पाटील यांनी विद्यापीठाच्या चालू घडामोडींवर भाष्य करीत विनाकारण वाद घालणाऱ्या सदस्यांचे कान टोचले. विद्यापीठातील आरोप-प्रत्यारोपामुळे प्रशासनाचा पोरखेळ झाला आहे, यावर संताप व्यक्त करत त्यांनी एकमेकांवर चिखलफेक करण्यापेक्षा सामोपचाराने वागण्याचे निर्देश दिले. दरम्यान, विद्यापीठातील विस्कळीतपणा दूर करण्यासाठी आता राजेश पांडे यांच्याकडे सर्वाधिकार दिले असून, यापुढे विद्यापीठात पुन्हा एकदा पांडे सक्रीय राहणार आहेत. कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी कुलगुरूंना तीन महिन्यांचा अल्टिमेटम? बैठकीत कुलगुरूंच्या कार्यपद्धतीवरही चर्चा झाली. लोणेरे येथील तंत्रज्ञान विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांचे उदाहरण देत पाटील यांनी स्पष्ट सूचक इशारा दिला. डॉ. काळे यांनाही तीन महिन्यांची संधी दिली होती, त्यानंतर त्यांचा राजीनामा घ्यावा लागला. डॉ. गोसावी यांनाही तीन महिन्यांचा कालावधी देऊ, सुधारणा न झाल्यास कुलगुरू आणि प्र-कुलगुरूंना समज द्यावी लागेल, असे म्हणत त्यांनी कुलगुरूंच्या खुर्चीवर टांगती तलवार असल्याचे संकेत दिले आहेत. कुलसचिव नियुक्तीचा तिढा सोडवा कुलसचिव पदावरून सुरू असलेल्या वादावरही पाटील यांनी भाष्य केले. डॉ. मनोहर सानप यांच्या नियुक्ती पत्रावरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईची दखल घेत, त्यांनी ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न झाल्यास नव्याने नियुक्ती प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता विद्यापीठ प्रशासनास दिलेल्या वेळेनंतर पुन्हा नवी प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. माध्यमांपासून लपवण्याचा प्रयत्न फसला! विशेष म्हणजे या बैठकीची माहिती बाहेर फुटू नये म्हणून सदस्यांना माध्यमांना काही बोलू नका, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली होती. मात्र, अंतर्गत कलहामुळे ही गुप्त माहिती चव्हाट्यावर आलीच. आता उच्च शिक्षणमंत्र्यांच्या या कानउघाडणीनंतर विद्यापीठातील वाद शमतो की अधिक पेटतो, याकडे शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
