Maharashtra Politics : संसदेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनाला येत्या २० जुलैपासून सुरुवात होत आहे. मात्र, हे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वीच (Maharashtra Politics) देशाच्या राजकारणात एका मोठ्या उलथापालथीची शक्यता वर्तवली जात आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला पुढील काही दिवसांत एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक निकाल देणार आहेत.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाचे ६ आणि पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसचे २० अशा एकूण २६ बंडखोर खासदारांच्या भवितव्याचा फैसला आता लोकसभा अध्यक्षांच्या हाती आहे. या निकालावर ठाकरे गट आणि ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.

ठाकरे गट आणि ममता बॅनर्जी यांना मोठा धक्का

काही दिवसांपूर्वीच शिवसेना ठाकरे गटाला राजकीय वर्तुळात (Maharashtra Politics) एक मोठा धक्का बसला. ठाकरे गटाच्या एकूण ९ लोकसभा खासदारांपैकी ६ खासदारांनी पक्षाविरोधात बंड पुकारत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना गटात प्रवेश केला.

ठाकरे गटासाठी हा मोठा फटका मानला जात असतानाच, यापूर्वी पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसलाही असाच एक मोठा झटका बसला होता. पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या तब्बल २० खासदारांनी पक्षात बंडखोरी करत दुसऱ्या पक्षात प्रवेश केला होता.

ठाकरे गटाची ‘अपात्रतेची’ मागणी

या बंडखोरीनंतर शिवसेना ठाकरे गटाचे दोन खासदार तात्काळ ॲक्शन मोडमध्ये आले. त्यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन बंडखोर खासदारांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. संविधानातील पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार या सर्व बंडखोर खासदारांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे, अशी अधिकृत याचिका ठाकरे गटाकडून अध्यक्षांकडे दाखल करण्यात आली आहे.

काय आहेत दोन्ही बाजूंचे दावे?

बंडखोर खासदारांचा दावा
शिंदे गटात सामील झालेल्या खासदारांच्या मते, ठाकरे गटाकडे लोकसभेत एकूण ९ खासदार होते. त्यापैकी ६ खासदारांनी एकत्र येऊन निर्णय घेतला आहे. ही संख्या एकूण संख्याबळाच्या दोन-तृतीयांश इतकी होत असल्यामुळे आमचा दुसऱ्या पक्षात झालेला प्रवेश पूर्णपणे वैध आहे. त्यामुळे आमच्यावर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकत नाही.

ठाकरे गटाचा आक्षेप
दुसरीकडे, ठाकरे गटाने हा दावा फेटाळून लावला आहे. त्यांच्या मते, नियमानुसार जर खासदारांना दुसऱ्या पक्षात विलीन व्हायचे असेल, तर तसा मूळ निर्णय पक्षाने घेणे गरजेचे असते आणि त्यानंतर त्याला दोन-तृतीयांश खासदारांचे समर्थन लागते. येथे मूळ पक्ष जागेवरच असून केवळ खासदारांनी बंड केले आहे. त्यामुळे हा गट बदल पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत येतो आणि ते खासदार अपात्र ठरण्यास पात्र आहेत.

ओम बिर्लांच्या भूमिकेकडे लक्ष

भारतीय संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार, खासदारांच्या (Maharashtra Politics) पात्रतेचा किंवा अपात्रतेचा अंतिम निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च अधिकार लोकसभा अध्यक्षांना आहेत. त्यामुळे आता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला या २६ खासदारांबाबत नेमका काय निर्णय घेतात, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.

जर लोकसभा अध्यक्षांनी ठाकरे गटाचा आणि TMC चा दावा कायदेशीररीत्या ग्राह्य धरला, तर या सर्व २६ बंडखोर खासदारांना खासदारकी गमवावी लागू शकते, जो त्यांच्यासाठी खूप मोठा धक्का असेल. या ऐतिहासिक निकालावरच उद्धव ठाकरे आणि ममता बॅनर्जी यांच्या पुढील राजकारणाची दिशा निश्चित होणार आहे.