Maharashtra Police – राज्यातील वाढत्या अंमली पदार्थांच्या सेवन व तस्करीला आळा घालण्यासाठी प्रत्येक पोलीस ठाण्यात स्वतंत्र अमली पदार्थविरोधी पथक (नार्कोटिक्स सेल) स्थापन करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत केली आहे. मात्र, या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले स्वतंत्र मनुष्यबळ, आर्थिक तरतूद आणि प्रशासकीय आराखडा अद्याप स्पष्ट नसल्याने सातारा जिल्ह्यासह राज्यातील पोलीस यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान उभे राहण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा पोलीस दलाची एकूण कर्मचारी संख्या सुमारे २६०० च्या आसपास असून, लोकसंख्या आणि वाढत्या भौगोलिक विस्ताराच्या तुलनेत ही संख्या अपुरी मानली जाते. नवीन पदनिर्मिती, पोलीस केंद्रांना मंजुरी आणि भरती प्रक्रियेतील मर्यादा यामुळे जिल्हा पोलीस दलावर आधीच ताण आहे. ११ तालुक्यांच्या प्रमाणात विचार केल्यास सरासरी प्रत्येक तालुक्याच्या वाट्याला सुमारे २३५ कर्मचारी येतात. याच मनुष्यबळावर कायदा व सुव्यवस्था, गुन्हे प्रतिबंध,

गुन्ह्यांचा तपास, बंदोबस्त, वाहतूक नियंत्रण, न्यायालयीन कामकाज आणि दिवस- रात्र पाळ्यांचे नियोजन अशी विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्या जातात. ग्रामीण भागात अनेक बीट अंमलदारांच्या कार्यक्षेत्रात दहा- दहा गावे येतात. त्यामुळे प्रत्येक गावात सातत्याने उपस्थिती राखणे आणि गुन्हेगारीवर लक्ष ठेवणे हेच मोठे आव्हान असताना अंमली पदार्थविरोधी मोहिमेसाठी अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आल्यास विद्यमान यंत्रणेवर आणखी ताण पडू शकतो, असे पोलीस क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सुनील प्रभू यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करून राज्यातील वाढत्या अंमली पदार्थांच्या सेवनाबाबत चिंता व्यक्त केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नार्कोटिक्स सेलचे विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय जाहीर केला. अंमली पदार्थांविरोधातील कारवाई विशेष कौशल्याची बाब आहे.

गुप्त माहिती संकलन, तांत्रिक तपास, आंतरराज्य समन्वय, डिजिटल पुरावे आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी यासाठी प्रशिक्षित अधिकारी व कर्मचारी आवश्यक असतात. त्यामुळे केवळ विद्यमान मनुष्यबळातून पथके निर्माण करण्याऐवजी स्वतंत्र भरती, विशेष प्रशिक्षण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक आहे. राज्यभर नार्कोटिक्स सेलचा विस्तार करायचा असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र धोरण, निधी आणि मनुष्यबळाचा आराखडा जाहीर करणे गरजेचे असल्याचे मत पोलीस प्रशासनातील जाणकार व्यक्त करत आहेत.