Onion farmers: कांद्याच्या घसरत्या दरांमुळे आणि वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक आर्थिक संकटात सापडले असून सरकारने तातडीने प्रतिक्विंटल १,५०० रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने शुक्रवारी केली. गेल्या काही महिन्यांपासून कांद्याचे बाजारभाव सातत्याने घसरत असताना बियाणे, खत, कीटकनाशके, मजुरी, सिंचन, वीज, वाहतूक आणि साठवणूक खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याचे संघटनेचे संस्थापक-अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी सांगितले. हेही वाचा – KPIT टेक्नॉलॉजीजचे सह-संस्थापक रवी पंडित यांचे पुण्यात निधन; उद्योग विश्वावर शोककळा संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार, बीड जिल्ह्यातील नेकनूर येथील एका शेतकऱ्याने सोलापूर बाजारात ४१ गोण्या कांदा विक्रीसाठी आणला होता. त्यापैकी केवळ २० गोण्यांची विक्री झाली. मजुरी, हमाली, कमिशन, बाजार शुल्क, वाहतूक आणि इतर खर्च वजा जाता संबंधित शेतकऱ्याच्या हाती अवघे ५१९ रुपये उरले. तर नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एका शेतकऱ्याला कांद्याला प्रतिक्विंटल केवळ ५० रुपये, म्हणजेच प्रतिकिलो ५० पैसे दर मिळाला. यानंतर संबंधित शेतकऱ्याने बाजार समिती आवारात आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. हेही वाचा – ‘या’ कारणामुळे सलग दुसऱ्या दिवशी शेअर बाजार कोसळला! सेन्सेक्स 516, निफ्टीत 150 अंकांची घसरण छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीतही कमी दर मिळाल्याच्या निषेधार्थ शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन करत कांदा लिलाव बंद पाडल्याचे संघटनेने सांगितले. राज्य व केंद्र सरकारने प्रभावित कांदा उत्पादकांना तातडीने प्रतिक्विंटल १,५०० रुपयांचे अनुदान द्यावे, कांद्यावरील निर्यात निर्बंध हटवावेत, बाजार समित्यांतील कमिशनवर नियंत्रण आणावे, शेतकऱ्यांना थेट बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी आणि कांद्याला हमीभाव जाहीर करावा, अशी मागणी दिघोळे यांनी केली. हेही वाचा – रुपया 25 पैशांनी घसरून 94.47 च्या पातळीवर; पश्चिम आशियातील तणावाचा परिणाम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात वैयक्तिक लक्ष घालावे, अशी मागणीही संघटनेने केली आहे. तातडीने दिलासा न मिळाल्यास राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही संघटनेने दिला.
