-स्वप्निल श्रोत्री

गेल्या अनेक पिढ्यांपासून चिघळत असलेल्या महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर महाराष्ट्र सरकारने जाहीरपणे रोखठोक भूमिका घेतल्यामुळे पुढील काळात मराठी भाषिकांचा लढा अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

सीमावादावर महाराष्ट्र सरकारच्या भूमिकेची माहिती देणारी व सीमावादाचा पूर्व इतिहास सांगणाऱ्या “सीमावाद : संघर्ष आणि संकल्प’ या पुस्तिकेचे प्रकाशन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते नुकतेच मुंबईत झाले. ठाकरे यांनी घेतलेल्या भूमिकेमुळे सीमाभागातील मराठी बांधवांना कानडी हुकूमशाही विरोधात लढण्यासाठी बळ मिळाले असले तरी हा लढा वाटतो तितका सोपा नाही. पुढील काळात कायदेशीर आणि रस्त्यावरील दोनही प्रकारच्या लढाया लढल्याशिवाय बेळगाव, कारवार, निपाणीसह सीमावादाचा प्रश्‍न महाराष्ट्राच्या बाजूने सुटणार नाही.

सीमावादाच्या 50 वर्षांच्या इतिहासात कर्नाटकमध्ये अनेक सत्तांतरे झाली. विविध पक्षांची आणि जोडतोडीची सरकारे उदयास आली व लयास गेली. परंतु, ह्या सर्वांनी सीमा भागासाठी कायमच एक समान भूमिका घेतली. 2004 सालापासून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन असताना कर्नाटक सरकारने सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर वेळोवेळी दडपशाही करून लढा चिरडण्याचा प्रयत्न केला. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर जाणूनबुजून कन्नड भाषेची सक्‍ती केली गेली, मराठी वृत्तपत्रे सीमा भागात पोहोचणार नाहीत याची काळजी घेतली गेली, सरकारी कार्यालयात कन्नड भाषेचा वापर व्हावा यासाठी प्रयत्न करण्यात आला, कर्नाटक पोलिसांकडून मराठी भाषिक जनतेवर अत्याचार केले केले, कन्नड रक्षण वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी मराठी भाषिकांची घरे पेटवून दिल्याच्या घटना घडल्या, बेळगावचे बेळगावी असे नामांतर करून त्याला कर्नाटकच्या उपराजधानीचा दर्जा देऊन तेथे विधिमंडळाचे कामकाज चालविण्याचा घाट कानडी सरकारकडून घालण्यात आला. सीमावादाचे प्रकरण हे न्यायप्रविष्ट असताना कर्नाटक सरकारची एकेरी कृती ही पूर्णपणे असंविधानिक आणि बेकायदेशीर आहे.

भारतात भाषावार प्रांतरचना आणि त्यावरील वादाचा इतिहास हा 70 वर्षे जुना आहे. ज्यावेळी देशात विविध संस्थानांच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरू होती. तेव्हा देशाच्या काही भागांत भाषावार प्रांतरचनेची मागणी जोर धरू लागली. देशातील संस्थानांची भाषेनुरूप विभागणी करून राज्यांची निर्मिती केली जावी, अशी मागणी देशातून आणि विशेषत: दक्षिण भारतातून सातत्याने होत होती.
नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या देशात भाषावार राज्यांची बांधणी कितपत योग्य आहे ह्याची पडताळणी करण्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने जून, 1948 ला एस. के. दार यांच्या नेतृत्वात देशातील पहिला “भाषावार प्रांतरचना आयोग’ तयार केला. देशाच्या विविध भागांत फिरून अभ्यास केल्यावर आयोगाने डिसेंबर, 1948 रोजी आपला अहवाल सादर करून भाषावर प्रांतरचना करण्याऐवजी प्रशासकीय सोयीनुसार प्रांतांची (राज्यांची) निर्मिती करावी अशी शिफारस केली.

दार आयोगाच्या शिफारशींमुळे देशात अनेक ठिकाणी आणीबाणी सदृश परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे केंद्र सरकारने पंतप्रधान पंडित नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली पुन्हा एकदा भाषावार प्रांतरचनेसाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली. या समितीत पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, तत्कालीन गृहमंत्री आणि देशाचे उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल आणि पोट्टाभी सीतारामय्या होते. समितीतील सदस्यांच्या नावावरून ह्या समितीचे नाव जे. व्ही. पी. समिती पडले. सदर समितीने एप्रिल, 1949 रोजी आपला अहवाल सादर करून दार आयोगाची री ओढीत भाषावार प्रांतरचना अमान्य केली. भाषावर प्रांतरचना देशाच्या अनेक भागात विशेषतः दक्षिण भारतात कळीचा मुद्दा बनून राहिल्यामुळे अनेक ठिकाणी मोर्चे व निदर्शने पुढील काळात होत राहिली. मद्रास प्रांतातून (आजचा तमिळनाडू) तेलुगू भाषिकांचा वेगळा प्रदेश निर्माण व्हावा यासाठी दक्षिण भारतात दीर्घकाळ चाललेल्या जनआंदोलनात कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पोट्टी श्रीरामलू यांचे 56 दिवसांच्या दीर्घ उपोषणानंतर निधन झाले. परिणामी, परिस्थिती अधिकच चिघळल्यामुळे भारत सरकारला तेलगू भाषकांसाठी ऑक्‍टोबर, 1953 मध्ये मद्रास प्रांतातून आंध्र (आंध्र प्रदेश नव्हे) या राज्याची निर्मिती करणे भाग पडले.

आंध्र राज्याच्या निर्मितीनंतर भाषावार प्रांतरचना करण्याच्या मागणीने देशाच्या इतर भागांत जोर धरला. त्यामुळे भाषावर प्रांतरचनेचे पुनर्परीक्षण करण्यासाठी डिसेंबर, 1953 मध्ये सरकारने फाजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय “राज्य पुनर्रचना आयोग’ स्थापन केला. के. एम. पण्णीकर आणि हरि नारायण कुंजरू हे आयोगाचे इतर दोन सदस्य होते. समितीने सप्टेंबर, 1955 मध्ये आपला अहवाल सादर केला आणि राज्यांची भाषावार पुनर्रचना करणे मान्य केले. पण “एक भाषा-एक राज्य’ हा सिद्धांत आयोगाने नाकारला. देशातील राज्यांची निर्मिती करताना भारताची एकता हा प्राथमिक मुद्दा असावा, असा आयोगाचा निष्कर्ष होता.

भारत सरकारने फाजल अली आयोगाच्या शिफारशीत थोडेसे बदल करून हा आयोग मान्य केला. राज्य (पुनर्रचना) कायदा, 1956 आणि 7 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1956 अन्वये भाग “ए’ व भाग “बी’ या राज्यांतील भेद नाहीसा केला गेला आणि भाग “सी’ मधील राज्ये रद्द करण्यात आली, काही लगतच्या राज्यात विलीन केली गेली तर काही केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली गेली.

राज्य (पुनर्रचना) कायदा, 1956 अन्वये बॉम्बे या द्विभाषिक प्रांताचे विभाजन करून 1960 साली मराठी भाषकांसाठी महाराष्ट्र तर गुजराती भाषकांसाठी गुजरात अशी दोन राज्ये निर्माण केली. 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. परंतु, त्याच वेळी तत्कालीन म्हैसूर प्रांतात (आजचे कर्नाटक) असलेल्या मराठी भाषिक जनतेने महाराष्ट्रात येण्याची इच्छा व्यक्‍त केली. भाषावार प्रांतरचनेनुसार सदर भूभाग हा महाराष्ट्रात येणे अपेक्षित होते, ह्या शिवाय स्थानिक जनतेची हीच इच्छा होती. परंतु, राज्याची निर्मिती करताना सदर भूभागाकडे दुर्लक्ष केले गेल्यामुळे महाराष्ट्र-कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद हा संघर्षात बदलला.

संविधानाच्या भाग 1 नुसार राज्यांच्या सीमा ठरविणे, त्यांची आखणी करणे, राज्यांची नावे बदलणे, एखादे नवीन क्षेत्र भारतीय संघराज्यात सामील करणे अशा प्रकारचे अधिकार हे संसदेस असून ते न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाहीत. परंतु जेव्हा दोन राज्यांमध्ये वाद-विवाद होतात तेव्हा मात्र तो सर्वोच्च न्यायालयात नेता येऊ शकतो. सर्वोच्च न्यायालय केंद्रास हा विषय संसदेत मांडून विशिष्ट वेळेत मार्गी लागण्याचा आदेश देऊ शकते.

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद मार्गी लावण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला 2 फ्रंटवर मोर्चा उघडणे आवश्‍यक आहे. एक लढाई जी विधिमंडळापासून ते संसदेपर्यंत लढली जावी तर दुसरी लढाई ही सीमाभागातील जनतेमार्फत शांततापूर्ण मार्गाने रस्त्यावर लढली जावी.राज्यांच्या नावात आणि सीमेत बदल करण्याचे अधिकार जरी संसदेकडे असले तरी त्या संबंधीचा प्रस्ताव संसदेकडे नेण्याचा अधिकार राज्य विधीमंडळाकडे आहे. (संविधानाच्या भाग 1, कलम 3 अन्वये संसद विधिमंडळाच्या राज्याचे नाव किंवा सीमेसंबंधी शिफारशी मानण्यास बांधिल नाही) त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने सर्वप्रथम बेळगावसह वादग्रस्त सीमाभाग महाराष्ट्राचा भाग असल्याचा ठराव महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात संमत करून तो संसदेकडून मंजुरीसाठी पाठविणे आवश्‍यक आहे.

संसदेत हा विषय आल्यानंतर लोकसभेतील महाराष्ट्राचे 48 राज्यसभेतील 19 खासदारांनी सर्व राजकीय भेद विसरून संसदेत महाराष्ट्राची मागणी कशी योग्य आहे व कर्नाटक सरकार सीमाभागातील मराठी जनतेवर कसे अत्याचार करते हे पटवून देण्यासाठी एकत्र येणे गरजेचे आहे. सीमाभागातील मराठी जनता आणि माध्यमांनी शांततापूर्ण मार्गाने रस्त्यावर उतरून कर्नाटक सरकारवर मानसिक दबाब जर बनविला तर ही लढाई महाराष्ट्रासाठी सोपी होईल.

कर्नाटकव्याप्त सीमाभागात मराठी भाषिक बहुसंख्य असल्यामुळे तो महाराष्ट्राचाच भाग होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी वादग्रस्त विधाने करून किंवा सरकारी मालमत्तेचे नुकसान करून काहीही साध्य होणार नाही. सीमाभागातील मराठी जनता आपली आहे ही भावना मनात ठेवून सर्व राजकीय, सामाजिक भेद बाजूला ठेवत तमाम मराठी बांधव एकत्र आले तरच हा विषय लवकरात लवकर मार्गी लागेल.