Maharashtra Forts : युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश झालेल्या प्रतापगड, राजगड, साल्हेर आणि खांदेरी या चार ऐतिहासिक किल्ल्यांच्या सुरक्षेसाठी 80 सुरक्षारक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळामार्फत 11 महिन्यांसाठी कंत्राटी पद्धतीने ही सुरक्षा व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे. यासाठी 2 कोटी 93 लाख रुपयांच्या खर्चास राज्‍य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. (Maharashtra Forts)

भारतातील मराठा लष्करी भूप्रदेश या संकल्पनेअंतर्गत राज्यातील रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग आणि खांदेरी तसेच तामिळनाडूतील जिंजी किल्ल्याला जागतिक वारसा मानांकन मिळाले आहे. (Maharashtra Forts)

यापैकी राजगड, साल्हेर, प्रतापगड आणि खांदेरी हे राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित आहेत. या किल्ल्यांचे संरक्षण आणि अनुचित घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी ही सुरक्षा व्यवस्था करण्यात येत आहे. (Maharashtra Forts)

प्रत्येक किल्ल्यावर 19 सुरक्षारक्षक आणि एक सुरक्षा पर्यवेक्षक अशा एकूण 20 कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यानुसार चारही किल्ल्यांवर मिळून 80 सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची सेवा घेतली जाणार आहे. तसेच सुरक्षारक्षकांसाठी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पुरातत्वीय निकषांनुसार पोर्टेबल केबिनची व्यवस्था केली जाणार आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागाने आज यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला. (Maharashtra Forts)

दरम्यान, या किल्ल्यांसाठी कायमस्वरूपी सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी), सामाजिक उत्तरदायित्व निधी (सीएसआर) तसेच अन्य राज्यांतील सुरक्षा धोरणांचा अभ्यास करून सहा महिन्यांत अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश संचालक, पुरातत्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना देण्यात आले आहेत. या नव्या निर्णयामुळे जागतिक वारसा किल्ल्यांच्या संरक्षणाला अधिक बळ मिळणार आहे. (Maharashtra Forts)

गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनसाठी 3 टक्के निधी

राज्यातील गड-किल्ले, मंदिरे आणि संरक्षित स्मारकांच्या जतन आणि संवर्धनासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या अंतर्गत 3 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याच्या योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे. (Maharashtra Forts)

नव्या निर्णयानुसार 11 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कामांना पुरातत्त्व विभागाच्या सहायक संचालक स्तरावर, तर 21 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या प्रस्तावांना पुरातत्त्व आणि वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाच्या संचालकांकडून तांत्रिक मान्यता दिली जाईल. (Maharashtra Forts)