Professor Recruitment : अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये ५,०१२ सहाय्यक प्राध्यापकांच्या भरतीस राज्य सरकारने सोमवारी मंजुरी दिली आहे. या प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. (Professor Recruitment)

उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांमधील ऑक्टोबर २०२५ पर्यंतची विद्यार्थी संख्या आणि कामाचा भार यांच्या आधारे या पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. (Professor Recruitment)

महाविद्यालयांनी भरतीसाठीच्या जाहिरातींना विद्यापीठाची मंजुरी घेणे आणि त्या राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रांमध्ये प्रकाशित करणे आवश्यक आहे, तसेच अर्ज ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतींनी स्वीकारले जाऊ शकतात. (Professor Recruitment)

उमेदवारांची निवड विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निश्चित केलेल्या निकषांनुसार केली जाईल आणि सामाजिक तसेच समांतर आरक्षणाचे धोरण पाळणे अनिवार्य असेल. निवडीसाठीचे निकष आणि निवडलेल्या उमेदवारांची यादी महाविद्यालयांनी त्यांच्या संकेतस्थळांवर प्रकाशित करावी आणि संबंधित तपशील विद्यापीठाला सादर करावा. (Professor Recruitment)

संपूर्ण मुलाखत प्रक्रियेचे सीसीटीव्ही रेकॉर्डिंग अनिवार्य करण्यात आले असून, मुलाखतीच्या तारखेपासून किमान एक वर्षापर्यंत हे रेकॉर्डिंग गोपनीय दस्तऐवज म्हणून सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश महाविद्यालयांना देण्यात आले आहेत. (Professor Recruitment)

जर एखादी तक्रार, आक्षेप, चौकशी किंवा न्यायालयीन अथवा वैधानिक कार्यवाही प्रलंबित असेल, तर संबंधित प्रकरण निकाली निघेपर्यंत हे रेकॉर्डिंग नष्ट करता येणार नाही, असेही यात म्हटले आहे. (Professor Recruitment)

Professor Recruitment : यूजीसीचे नियम धाब्यावर? प्राध्यापक भरतीचा नवा अध्यादेश वादाच्या भोवऱ्यात; वाचा काय आहे नवा पेच

Professor Recruitment : प्राध्यापक भरती की सरकारी चेष्टा? ‘आंतरराष्ट्रीय जर्नल’च्या अटीमुळे हजारो उमेदवार भरतीतून बाहेर?