7/12 extract : शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे हक्क सुरक्षित करण्यासोबतच भूसंपादनातील वाद कमी करणे आणि मालमत्ता नोंदणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुण्यात पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती दिली.

राज्यात प्रत्यक्ष जमिनीची वहिवाट आणि ताबा असतानाही अनेक शेतकऱ्यांच्या नावावर सातबारा किंवा प्रॉपर्टी कार्डवर नोंद नसते. अशा सुमारे २ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्या नावावर करण्यासाठी विशेष योजना तयार करण्यात आली आहे. जमाबंदी आयोगाच्या माध्यमातून याचा आढावा घेतला जाणार असून, पुढील तीन महिन्यांत आवश्यक सॉफ्टवेअर आणि कार्यपद्धती विकसित केली जाणार आहे.

राज्यातील आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळालेल्या वनपट्ट्यांपैकी सुमारे ६० हजार शेतकऱ्यांच्या नावावर अद्याप प्रॉपर्टी कार्डची नोंद नाही. ग्राम किंवा वनहक्क समित्यांच्या नोंदी असलेल्या या शेतकऱ्यांसाठी ‘सात-याने-बारा’ ही नवी व्यवस्था लागू केली जाणार आहे. राज्यातील सर्व वनपट्टेधारक आदिवासी शेतकऱ्यांना या सुविधेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एका सातबारावर अनेक व्यक्तींची नावे असल्याने जमीन संपादनाच्या वेळी मोबदला वाटपावरून वाद निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी भूसंपादनापूर्वी पोटहिस्सा निश्चित करणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. त्यानंतरच संपादनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. यामुळे प्रत्येक पोटहिस्सेदाराला प्रत्यक्ष वहिवाटीनुसार योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होणार आहे.

२० ऑगस्टला पुण्यातून ६० मॉडेल मुद्रांक कार्यालयांची सुरुवात –

नोंदणी विभागाच्या आधुनिकीकरणासाठी राज्यात ६० मॉडेल मुद्रांक कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. या उपक्रमाची सुरुवात २० ऑगस्ट रोजी पुण्यातून होणार आहे. ही कार्यालये आधुनिक सुविधा आणि नागरिकाभिमुख सेवांनी सुसज्ज असतील.

रेडी रेकनरमधील अडचणी दूर करण्यासाठी प्लॉटनिहाय मायक्रो झोनिंग केले जाणार आहे. मुंबईतील प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, पुण्यासह इतर शहरांमध्येही सिटीवाइज आणि प्लॉटवाइज मूल्यांकन केले जाणार आहे.

याशिवाय, ‘आधी मोजणी, मग रजिस्ट्री आणि त्यानंतर फेरफार’ ही प्रक्रिया लागू करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी डिसेंबरमध्ये कायद्यात आवश्यक बदल केले जाणार आहेत.