Maharashtra Dharma Swatantrya Bill : महायुती सरकारने विधानसभेत मांडलेल्या ‘महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम २०२६’ या विधेयकावरून राज्याच्या राजकारणात नवा वाद पेटला आहे. एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आणि समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी या विधेयकावर कडक टीका केली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. ओवैसी काय म्हणाले? ओवैसी यांनी आपल्या एक्स अकाउंटवर या विधेयकावर जहरी टीका केली. हे विधेयक भारतातील आजवरच्या सर्व धर्मांतरविरोधी कायद्यांपेक्षाही अधिक कठोर आणि घातक असल्याचे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांतील कायद्यांपेक्षाही हे विधेयक अधिक जाचक असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विधेयकातील तरतुदींवर आक्षेप घेताना ओवैसी म्हणाले की, धर्मांतराशी संबंधित कागदपत्रांना समर्थन देणाऱ्यांनाही शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. “शिक्षणाद्वारे ब्रेनवॉश करून धर्मांतर” करण्यास बंदी घालण्यात आली असल्याने एखाद्याने धार्मिक ग्रंथ वाचला किंवा एखाद्या विद्वानाकडून त्या धर्माविषयी माहिती घेतली, तरी ते ‘ब्रेनवॉशिंग’ मानले जाईल का, असा सवाल त्यांनी केला. तसेच तक्रार नसतानाही पोलीस स्वतःहून कारवाई करू शकतात, या तरतुदीवरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला. बाबासाहेबांच्या भूमीचा दाखला घटनात्मक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करताना ओवैसी म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येकाला आपला धर्म निवडण्याचा स्वतंत्र अधिकार दिलेला आहे. हा कायदा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भूमीवर आणला जात आहे, हे अधिकच चिंताजनक आहे. याच महाराष्ट्रात बाबासाहेबांनी तीन ते सहा लाख अनुयायांसह बौद्ध धर्म स्वीकारला होता. संविधानाची प्रस्तावना प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासनेचे स्वातंत्र्य देते. मात्र हे विधेयक त्या स्वातंत्र्याचा गळा घोटणारे आहे, असेही ते म्हणाले. आझमींचाही तीव्र विरोध समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनीही या विधेयकाचा तीव्र निषेध केला. भारतीय संविधानाने प्रत्येक सज्ञान नागरिकाला आपल्या पसंतीचा जीवनसाथी निवडण्याचा आणि इच्छेनुसार धर्म स्वीकारण्याचा पूर्ण अधिकार दिलेला आहे. हे विधेयक त्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असून केवळ मुस्लीम समुदायाला लक्ष्य करण्यासाठी आणले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. स्वेच्छेने केलेले धर्मांतर हा गुन्हा ठरू शकत नाही, असे म्हणत त्यांनी कायद्याच्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. महाविकास आघाडीतील काही नेत्यांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. हेही वाचा – बारामतीत ‘पवार विरुद्ध पवार’ होणार नाही! सुप्रिया सुळे यांची मोठी घोषणा फडणवीसांचे खरमरीत प्रत्युत्तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांच्या आरोपांचा समाचार घेताना सरकारची भूमिका ठामपणे मांडली. हे विधेयक कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या विरोधात नसून प्रलोभने, जबरदस्ती किंवा फसवणूक करून होणाऱ्या धर्मांतराला पायबंद घालण्यासाठी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. विरोधकांचा या विधेयकाला असलेला विरोध हा केवळ विशिष्ट मतपेढीच्या ‘लांगूलचालनासाठी’ आणि राजकीय स्वार्थासाठी असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला. विधानसभेत भूमिका मांडताना फडणवीस म्हणाले, “तरुण मुलींना फूस लावून पळवून नेणे, धर्मांतर करणे आणि नंतर त्यांना वाऱ्यावर सोडणे अशा अनेक क्लेशदायक घटना समोर आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत त्या महिलांच्या आणि त्यांच्या मुलांच्या भवितव्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे या कायद्याच्या माध्यमातून शोधली आहेत.” हे विधेयक खऱ्या अर्थाने ‘धर्मस्वातंत्र्याचे रक्षण’ करणारे असून विरोधकांनी ते सखोल वाचल्यास त्यांचा आक्षेप राहणार नाही, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
