प्रभात वृत्तसेवा
पुणे – राज्य शासनाने २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचे आदेश काढल्याने आता अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन ५ डिसेंबर २०२५ पर्यंत करण्याचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. यामुळे शिक्षकांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार आहे, अशी टीका शिक्षक संघटनांनी केली आहे.अद्याप अतिरिक्त शिक्षकांची अचूक संख्या निश्चितच न झाल्याने नेमक्या किती शिक्षकांचे समायोजन करायचे, याबाबतच गोंधळ आहे.

त्यामुळे या प्रक्रियेचे भवितव्यच प्रश्नांकित झाले आहे. संबंधित परिपत्रकावरून हजारो शिक्षकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. शिक्षण विभागाने १५ मार्च २०२४ च्या परिपत्रकाचा आधार घेत समायोजन प्रक्रिया २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी तत्काळ राबवावी, असे आदेश दिले आहेत. अचानक काढलेल्या या परिपत्रकामुळे अनेक शिक्षकांना आपल्या मूळ शाळेतून अन्यत्र जावे लागणार आहे. कमी पटसंख्या असणाऱ्या अनेक शाळांवर बंदीचे संकट कोसळण्याची भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे.

समायोजनाच्या या प्रक्रियेमुळे २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांमधील अनेक शिक्षक अतिरिक्त होतील. हे शिक्षक इतर शाळांमध्ये पाठविले जाणार आहेत. यामुळे शाळांची गरजही भागविली जाणार आहे. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली असली, तरी शालेय शिक्षण विभागाने तातडीने पत्रक काढण्याची गरज नव्हती.

कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा वाचवणे गरजेचे असताना या निर्णयाचा उलट परिणाम होईल. अतिरिक्त शिक्षकांचा तपशीलासह अनेक प्रश्न अनुत्तरित असल्याने ही प्रक्रिया तातडीने थांबवावी, अशी मागणीही संघटनांकडून केली जात आहे.