Maharashtra Cabinet : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित 12 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या निर्णयांचा फायदा वाहनधारक, विद्यार्थी, शेतकरी, पशुपालक, सहकारी संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांना होणार आहे. (Maharashtra Cabinet)

वाहनांवरील प्रलंबित ई-चलन दंडासाठी अभय योजना, विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ आणि नागपुरात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी अशा महत्त्वाच्या निर्णयांचा यात समावेश आहे. (Maharashtra Cabinet)

मंत्रिमंडळ बैठकीतील 12 महत्त्वाचे निर्णय

1. वाहनधारकांसाठी ई-चलन अभय योजना

वाहनधारकांना दिलासा देण्यासाठी ‘महाराष्ट्र वाहतूक पोलीस चलन अभय योजना-2026’ लागू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत प्रलंबित दंडाच्या रकमेवर एकवेळची बाब म्हणून 20 टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे वाहनधारकांना थकीत दंडाची रक्कम भरून दंडातून दिलासा मिळवता येणार आहे. (Maharashtra Cabinet)

2. पशुवैद्यकीय विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ

महाराष्ट्र पशू व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठांतर्गत पशुवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या इंटर्नशिप भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागातील पशुचिकित्सालयांमध्ये सेवा देण्यासाठी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळणार असून, शेतकरी आणि पशुपालकांनाही याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. (Maharashtra Cabinet)

3. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात वाढ

इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या निर्वाह भत्त्यात दुपटीहून अधिक वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. विभागस्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना दरमहा 1,500 रुपये, तर जिल्हास्तरीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना 1,300 रुपये निर्वाह भत्ता मिळणार आहे. (Maharashtra Cabinet)

4. पालघर जिल्ह्यात तीन ग्राम न्यायालये

पालघर जिल्ह्यातील तलासरी, मोखाडा आणि विक्रमगड येथे तीन ग्राम न्यायालये स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या न्यायालयांसाठी प्रत्येकी पाच याप्रमाणे एकूण 15 पदांना मान्यता देण्यात आली असून, आवश्यक खर्चाची तरतूदही करण्यात येणार आहे. (Maharashtra Cabinet)

5. मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय

नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यापूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या जोड न्यायालयाऐवजी आता नियमित न्यायालय सुरू होणार आहे. यासाठी आवश्यक पदे आणि खर्चालाही मान्यता देण्यात आली आहे. (Maharashtra Cabinet)

6. बिडगाव-तरोडी नगर पंचायतीला जमीन

नागपूर जिल्ह्यातील बिडगाव-तरोडी (खुर्द)-पांढुर्णा नगर पंचायतीला प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामासाठी 1 हेक्टर 86 आर जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Maharashtra Cabinet)

7. गोंदियातील घरांसाठी दिलेल्या जमिनींचे विनामूल्य रूपांतरण

गोंदिया शहरात लिलावाद्वारे किंवा भाडेतत्त्वावर घरांसाठी देण्यात आलेल्या जमिनींचे विनामूल्य वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे संबंधित जमीनधारकांना दिलासा मिळणार आहे. (Maharashtra Cabinet)

8. सिद्धिविनायक मंदिर न्यासाला मुद्रांक शुल्क माफी

मुंबईतील श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर न्यासाने खरेदी केलेल्या राम मेन्शन इमारतीच्या व्यवहारावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. मंदिर परिसराच्या विकासासाठी आणि भाविकांना सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. (Maharashtra Cabinet)

9. हैदराबाद सिंध नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठाच्या नियमांत बदल

हैदराबाद (सिंध) नॅशनल कॉलेजिएट विद्यापीठ, मुंबईच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कुलाधिकारी पदाचा कार्यकाळ आणि वयोमर्यादेची अट वगळणे तसेच कुलगुरू पदावरील व्यक्तीला पुनर्नियुक्तीस पात्र ठरवणे यासंदर्भात अधिसूचनेत बदल करण्यात येणार आहेत.

10. नागपुरात 644 कोटींचे आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या नागपूर येथील कृषी महाविद्यालयाच्या दाभा परिसरातील जागेवर आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र उभारण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या 644 कोटी 63 लाख रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे. (Maharashtra Cabinet)

11. 18 सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त होणार नाही

मुदत संपलेल्या आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे निवडणूक प्रक्रिया स्थगित झालेल्या अ वर्गातील 18 सहकारी संस्थांवर प्रशासक नियुक्त न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 आणि संबंधित निवडणूक नियमांमध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. (Maharashtra Cabinet)

12. मोठ्या सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळावर पाच सदस्य

राज्यातील वार्षिक उलाढाल 500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या सहकारी संस्थांच्या समित्यांवर शासनाकडून पाच सदस्य नामनिर्देशित केले जाणार आहेत. यामध्ये सहाय्यक निबंधक दर्जापेक्षा कमी नसलेला एक अधिकारी आणि संस्थेच्या कामकाजाचा अनुभव असलेल्या चार व्यक्तींचा समावेश असेल. (Maharashtra Cabinet)

शासकीय अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल, तर इतर चार सदस्यांना संचालक मंडळात मतदानाचा अधिकार असेल. मात्र, हे चार सदस्य संस्थेच्या पदाधिकारीपदाच्या निवडणुकीस पात्र राहणार नाहीत. हा बदल जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना लागू होणार नाही. (Maharashtra Cabinet)

एकूणच, मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे वाहनधारकांपासून विद्यार्थ्यांपर्यंत आणि शेतकरी-पशुपालकांपासून सहकारी संस्थांपर्यंत विविध घटकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. (Maharashtra Cabinet)