Maharashtra Cabinet Decision : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 धडाकेबाज निर्णय; जाणून घ्या सविस्तर..

Maharashtra Cabinet Decision : मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य प्रशासन अधिक गतिमान करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत विशेषतः डिजिटल गव्हर्नन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि पायाभूत क्षेत्रांना चालना देण्यावर भर देण्यात आला. (Maharashtra Cabinet Decision)

महत्त्वाचे निर्णय पुढीलप्रमाणे (Maharashtra Cabinet Decision) 1) MRSAC चे कंपनीत रूपांतर

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) याची सोसायटी म्हणून असलेली नोंदणी रद्द करून कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत कलम 8 नुसार कंपनी स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे रस्ते माहिती प्रणाली, जलयुक्त शिवार, ई-पंचनामा, भूजल व्यवस्थापन यांसारख्या प्रकल्पांना गती मिळणार आहे.

2) ‘महाजिओटेक’ कंपनी स्थापन

भू-स्थानिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे संशोधन, नवोन्मेष आणि विद्यार्थ्यांसाठी विविध शैक्षणिक उपक्रम राबवता येणार आहेत.

3) महावितरणची आर्थिक पुनर्रचना

महावितरण कंपनीची आर्थिक पुनर्रचना करण्यात येणार असून शासन हमी असलेल्या सुमारे 32,679 कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी भांडवली बाजारात सरकारी रोखे आणले जाणार आहेत. तसेच कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger) करण्यात येणार असून कंपनीला भांडवली बाजारात सूचीबद्ध करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

4) प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP)

Maharashtra Cabinet Decision : राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 5 धडाकेबाज निर्णय; जाणून घ्या सविस्तर..

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबवण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी जागतिक बँक कडून सुमारे 165 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. यामध्ये नागरिकांना गृहकर्ज सवलती, तसेच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (MSME) कर्ज आणि विमा संरक्षण मिळणार आहे.

5) पूर नियंत्रणासाठी आराखडे

कोल्हापूर, सांगली, इचलकरंजी आणि कृष्णा खोऱ्यातील पूरस्थिती नियंत्रित करण्यासाठी विशेष प्रतिबंधक आराखडे तयार करण्यात येणार आहेत. या निर्णयांमुळे राज्यातील प्रशासन अधिक कार्यक्षम होण्यासोबतच पायाभूत सुविधा, आपत्ती व्यवस्थापन आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठी झेप घेण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (Maharashtra Cabinet Decision)