Maharashtra Cabinet : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महसूल, कृषी, सहकार, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच विधी व न्याय विभागांशी संबंधित ८ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. (Maharashtra Cabinet)

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सूट, भूसंपादनाच्या मोबदल्यावरील व्याजदरात सुधारणा, कृषी विभागात नवीन पदांची निर्मिती यांसह विविध प्रस्तावांना मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. (Maharashtra Cabinet)

१. भूसंपादनाच्या मोबदल्यावरील व्याजदरात सुधारणा

भूसंपादनाचा मोबदला विलंबाने अदा झाल्यास संबंधितांना मिळणाऱ्या व्याजदरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ मधील कलम ७२ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. (Maharashtra Cabinet)

२. नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी मुद्रांक शुल्कात माफी

राज्यात नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या कंपन्यांच्या समूहातील किंवा विशेष वहन यंत्रणा (SPV) कंपन्यांमधील अंतर्गत जमीन हस्तांतरणाच्या व्यवहारांवर मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Maharashtra Cabinet)

३. जमीन हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट

नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनीच्या हस्तांतरण शुल्कात २५ टक्के सूट देण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील अक्षय ऊर्जा प्रकल्पांना प्रोत्साहन मिळण्याची अपेक्षा आहे. (Maharashtra Cabinet)

४. कृषी विभागात चार नवीन पदांची निर्मिती

कृषी विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार कृषी संचालक, सहसंचालक आणि अन्य पदांसह चार पदांच्या निर्मितीस मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये कृषी अभियांत्रिकी, मालमत्ता व्यवस्थापन, अॅग्रीस्टॅक, सांख्यिकी तसेच माहिती-तंत्रज्ञानाशी संबंधित जबाबदाऱ्यांचा समावेश आहे. (Maharashtra Cabinet)

५. किल्लारीच्या सहकारी साखर कारखान्याला कर्जासाठी मंजुरी

लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील किल्लारी येथील श्री निळकंठेश्वर शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यास राष्ट्रीय सहकार विकास निगमाकडून (NCDC) भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी कर्ज घेण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. सुमारे १८ कोटी रुपयांच्या कर्जाचा प्रस्ताव NCDC कडे पाठविण्यात येणार आहे. (Maharashtra Cabinet)

६. खासगी कौशल्य विद्यापीठांच्या नियमांमध्ये बदल

स्वयंअर्थसहाय्यित तत्त्वावर खासगी कौशल्य विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांमध्येही सुधारणा करण्यात येणार आहेत. (Maharashtra Cabinet)

७. समाजकार्य विषयासाठी नवीन अभ्यासक्रम व तुकड्यांना परवानगी

वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये समाजकार्य ही स्वतंत्र विद्याशाखा, नवीन अभ्यासक्रम तसेच अतिरिक्त तुकड्या सुरू करता येणार आहेत. समाजकार्य महाविद्यालयांमध्येही कायम विनाअनुदान तत्त्वावर नवीन अभ्यासक्रम आणि अतिरिक्त तुकड्या सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. (Maharashtra Cabinet)

८. हदगावमध्ये जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय

नांदेड जिल्ह्यातील हदगाव येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय तसेच सरकारी वकील कार्यालय सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी आवश्यक न्यायिक अधिकारी, कर्मचारीवृंद आणि खर्चाच्या तरतुदीलाही मान्यता देण्यात आली आहे. (Maharashtra Cabinet)

या निर्णयांमुळे नवीकरणीय ऊर्जा, कृषी प्रशासन, सहकार, उच्च शिक्षण आणि न्यायव्यवस्था या क्षेत्रांना चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. (Maharashtra Cabinet)

Maharashtra Cabinet : राज्य मंत्रिमंडळाचे ७ धडाकेबाज निर्णय; शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर-महिला शेतकऱ्यांसाठी मोठं पाऊल

Maharashtra Cabinet Decisions : राज्य सरकारचे ६ धडाकेबाज निर्णय; या जिल्ह्यांना सर्वाधिक फायदा