Cabinet Decision : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाशी संबंधित आठ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. शेतकरी, नागरी विकास, परिवहन, क्रीडा, महिला-बालकल्याण आणि महसूल विभागाशी संबंधित निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. (Cabinet Decision)

बैठकीतील प्रमुख निर्णय

1) शेतकरी कर्जमाफीत मोठा दिलासा (Cabinet Decision)

• पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 च्या निकषात सुधारणा.
• पूर्वीची ₹50 हजारांची मर्यादा हटविण्यात आली.
• नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठीची अट शिथिल.
• सुमारे 23 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार.

2) दापचरीत आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार (Cabinet Decision)

• पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथील 558.43 हेक्टर दुग्ध प्रकल्पाची जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन महामंडळाकडे हस्तांतरित.
• येथे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार आणि आधुनिक पणन सुविधा उभारल्या जाणार.

3) नागरी संस्थांसाठी मुद्रीकरण धोरण (Cabinet Decision)

• महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या मालमत्तांचा अधिक परिणामकारक वापर करण्यासाठी मुद्रीकरण धोरण मंजूर.
• स्थानिक स्वराज्य संस्थांना उत्पन्नाचे नवे स्रोत उपलब्ध होणार.

4) Urban Challenge Fund अभियान (Cabinet Decision)

• केंद्र पुरस्कृत Urban Challenge Fund राज्यात राबविण्यास मंजुरी.
• शहरांतील पायाभूत सुविधांसाठी बाजाराधारित वित्तपुरवठा उपलब्ध होणार.

5) बीड जिल्हा क्रीडा संकुलाचा विस्तार (Cabinet Decision)

• ₹24.95 कोटींच्या विकासकामांना मंजुरी.
• सिंथेटिक ट्रॅक, फुटबॉल-हॉकी मैदान, इनडोअर हॉल, वसतिगृह विस्तार आणि रेनवॉटर हार्वेस्टिंगची कामे होणार.

6) मुक्तबंदींसाठी आर्थिक मदत दुप्पट (Cabinet Decision)

• अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत सहायक अनुदान ₹25 हजारांवरून ₹50 हजार करण्यात आले.
• निर्दोष सुटलेल्या व्यक्तींनाही योजनेचा लाभ मिळणार.

7) ST महामंडळाच्या जागांचा PPP पद्धतीने विकास (Cabinet Decision)

• राज्यभरातील बसस्थानके आणि अतिरिक्त जागांचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) तत्त्वावर विकास करण्यास मंजुरी.
• जिल्हा, तालुका आणि ग्रामीण भागातील बसस्थानकांचे आधुनिकीकरण होणार.

8) गौण खनिज नियमांमध्ये सुधारणा (Cabinet Decision)

• महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 मध्ये सुधारणा करण्यास मंजुरी.

राज्य सरकारच्या मते, या निर्णयांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्यासोबतच पायाभूत सुविधा, नागरी विकास, परिवहन व्यवस्था आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या उत्पन्नवाढीला चालना मिळणार आहे. (Cabinet Decision)