मुंबई – राज्याचा 2024-25 वर्षाचा अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी आज विधानसभेत सादर केला. या अंतरिम अर्थसंकल्पात एकूण 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पामध्ये (Maharashtra Budget 2024) 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला. महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली. विभागनिहाय तरतूद, ठळक वैशिष्ट्ये , प्रतिक्रिया जाणून घ्या – विभागनिहाय तरतूद (कोटी रुपये) नगरविकास विभाग – 10,629 सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) – 19,936 ग्रामविकास विभाग – 9,280 गृह-परिवहन, बंदरे – 4,094 उद्योग विभाग – 1,021 सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग – 1,952 पाणीपुरवठा व स्वच्छता – 3,875 पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग – 245 वन विभाग – 2507 मृद व जलसंधारण – 4247 ऊर्जा विभाग – 11,934 कृषी विभाग – 3,650 पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्य व्यवसाय – 555 फलोत्पादन विभाग – 708 मदत व पुर्नवसन विभाग – 638 जलसंपदा विभाग – 16,456 महिला व बालविकास – 3,107 वैद्यकिय शिक्षण व औषधी द्रव्ये – 2,574 सार्वजनिक आरोग्य – 3,827 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य – 18,816 अल्पसंख्याक विकास विभाग – 5,180 गृहनिर्माण विभाग – 1,347 कामगार विभाग – 171 उच्च व तंत्र शिक्षण – 2,098 शालेय शिक्षण विभाग – 2,959 सांस्कृतिक कार्य विभाग – 1,186 पर्यटन विभाग – 1,973 सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) – 1,367 महसूल विभाग – 474 गृह (पोलिस) विभाग – 2,237 उत्पादन शुल्क विभाग – 153 विधी व न्याय विभाग – 759 अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये – – मौजे वडज, तालुका जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय. – स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा पालघरपर्यत विस्तार . – विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा ठाणे शहरापर्यंत विस्तार. – विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरीता भूसंपादनासाठी 22,225 कोटी. – पुणे रिंगरोडकरीता भूसंपादनासाठी 10,519 कोटी. – जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 2 हजार 886 कोटी रुपये. – महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-2 अंतर्गत 7 हजार 500 किलोमीटर रस्त्यांची कामे. – मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा 2 मधील 7 हजार 600 कोटी रुपये खर्चून 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती. – कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन. – फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग. – जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका 3 व 4 या रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग. – सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीसाठी 229 कोटी रुपये. – भगवती बंदर, रत्नागिरी-३०० कोटी रुपये, सागरी दुर्ग जंजिरा, रायगड-111 कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई-88 कोटी रुपये बंदर विकासाची कामे. – मिरकरवाडा, रत्नागिरी बंदराचे आधुनिकीकरण-2हजार 700 मच्छीमारांना फायदा. – छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी 578 कोटी 45 लाखांचा निधी. – औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण उत्पादनाचे सुधारित धोरण तसेच नवीन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम धोरण. – 18 लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करुन सुमारे 36 हजार रोजगार निर्मिती. – निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमात 450 कोटी. – निर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी 400 कोटी रुपये. – निर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रीयल पार्क. – मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून 50 हजार नवीन रोजगार. – अमृत 2.0 अभियानांतर्गत 145 शहरांमधील 28 हजार 315 कोटीचे 312 प्रकल्प मंजूर. – अटल बांबू समृद्धी योजना- 10 हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड – जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5,700 गावांमधील 1,59,886 कामांना मंजूरी – मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 योजनेअंतर्गत 7 हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट. – ‘मागेल त्याला सौरकृषी पंप’ ही नवीन योजना- 8 लाख 50 हजार नवीन सौरकृषी पंप. – राज्यात सर्व उपसा सिंचन योजनांचे येत्या 2 वर्षात सौर उर्जीकरण. – सुमारे 37 हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच. – डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत 1 लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जा कुंपणासाठी अनुदान – ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ अंतर्गत 84 लाख 57 हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी 1 हजार 691 कोटी 47 लाख रुपये. – नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या 6 हजार कोटी रुपये किमतीच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता. – 39 सिंचन प्रकल्पांची कामे पूर्ण करुन 2 लाख 34 हजार हेक्टर सिंचन क्षमता स्थापित करणार. – जलसंजीवनी योजनेत 46 प्रकल्प पूर्ण झाले असून मार्च 2025 पर्यंत आणखी 16 प्रकल्प पूर्ण होणार. – कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी जागतिक बँक सहाय्यित 3 हजार 200 कोटी रुपये किंमतीचा प्रकल्प. – विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी 2 हजार कोटी रुपयांची तरतूद. – वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्पाद्वारे 3.71 लक्ष हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ. – खारभूमी विकास कार्यक्रमांतर्गत 113 कोटी रुपयांची तरतूद. – मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण अभियानांतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये किमान 1 लाख महिलांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ. – राज्यातील अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांची रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही सुरु. – कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरु. – दहा शहरांतील पाच हजार महिलांना पिंक रिक्षा. – वाशिम, जालना, हिंगोली, अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा, बुलढाणा, पालघर, नाशिक तसेच ठाणे जिल्ह्यांतील अंबरनाथ येथे प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, संलग्नित 430 खाटांचे रुग्णालय. – जळगाव, लातूर, बारामती, नंदूरबार, गोंदिया, कोल्हापूर आणि मिरज जिल्हा सांगली येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न प्रत्येकी 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय परिचर्या महाविद्यालय. – नागपूर एम्सच्या धर्तीवर औंध, पुणे येथे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था. – ऊसतोड कामगारांकरिता अपघात विमा योजना. – सर्व जिल्ह्यांमध्ये 15 खाटांचे अद्ययावत डे- केअर केमोथेरपी सेंटर. – 234 तालुक्यातील ग्रामीण रुग्णालयांत डायलिसीस सेवा केंद्र. – प्रत्येक तालुक्यात एक शववाहिका. – मातंग समाजासाठी ‘अण्णा भाऊ साठे संशोधन व प्रशिक्षण संस्था- आर्टी’ची स्थापना. – आदिवासी उपयोजनेकरिता 15 हजार 360 कोटी रुपये निधी. – बारा बलुतेदार समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘संत गाडगेबाबा बारा बलुतेदार आर्थिक मागास विकास महामंडळ’. – मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळामार्फतचे मुदत कर्ज, डॉ.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम शैक्षणिक कर्ज आणि सुक्ष्म पतपुरवठा योजनेकरिता शासनाची हमी 30 कोटी रुपयांवरून 500 कोटी रुपये – नागपूर येथील विभागीय क्रीडा संकुलाला राज्य क्रीडा संकुलाचा दर्जा. – महाराष्ट्र ड्रोन मिशनसाठी 5 वर्षासाठी 238 कोटी 63 लाख रुपये. – राज्यात नवीन 2 हजार ‘प्रमोद महाजन कौशल्य विकास केंद्रे’. – कोकण विभागातील पर्यटनास चालना देण्यासाठी शिवकालीन 32 गडकिल्ल्यांचे नूतनीकरण व संवर्धन. – 50 नवीन पर्यटन स्थळांच्या ठिकाणी थीम पार्क, ॲडव्हेंचर स्पोर्टस्, शॉपिंग मॉल, वॉटर पार्क आणि निवास व्यवस्था. – शिवसागर- कोयना जिल्हा सातारा, गोसीखुर्द जलाशय, जिल्हा भंडारा तसेच वाघुर जलाशय, जिल्हा जळगाव येथे नाविन्यपूर्ण जल पर्यटन प्रकल्प. – लोणार, जिल्हा बुलढाणा, अजिंठा-वेरुळ, जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर, कळसुबाई – भंडारदरा, जिल्हा अहमदनगर, त्र्यंबकेश्वर, जिल्हा नाशिक तसेच कोकणातील सागरी किल्ल्यांच्या ठिकाणी पर्यटकांसाठी उच्च दर्जाच्या सुविधा. – लोणावळा, जिल्हा पुणे येथे जागतिक दर्जाचा स्कायवॉक प्रकल्प- 333 कोटी 56 लाख किंमत. – श्रीनगर आणि श्रीराम जन्मभूमी अयोध्या येथे महाराष्ट्र भवन – 77 कोटी रुपयांची तरतूद – स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर, ता. हवेली व समाधी स्थळ वढू बुद्रुक तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे येथील स्मारक- 270 कोटी रुपये किमतीचा आराखडा, काम सुरु. – 12 ज्योर्तिलिंगापैकी एक औंढा नागनाथ जिल्हा हिंगोली,साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक श्री क्षेत्र माहुरगड जिल्हा नांदेड, एकविरादेवी मंदिर जिल्हा पुणे तिर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणांची स्थापना. – संगमवाडी, पुणे येथे लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक. – अमळनेर, जिल्हा जळगाव येथे सानेगुरुजींचे स्मारक. – हुतात्मा श्री शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकासासाठी 102 कोटी 48 लाख रुपयांचा आराखडा. – श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड, ता. कळवण स्थळाच्या 81 कोटी 86 लाख रुपयांचा निधी. अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर प्रतिक्रिया – “चार महिन्याचा अर्थसंकल्प असला तरीसुद्धा सर्वांना न्याय देणारा सर्व समावेशक असा अर्थसंकल्प आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकसित भारत या संकल्पनेला एक पूरक असा हा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर दुर्बल घटक, महिला, शेतकरी, कामगार, तरुण, जेष्ठ नागरिकांसाठी योजना आहेत. यामध्ये सगळ्यांचाच समावेश केलेला आहे. मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधांसाठी निधी ठेवलेला आहे. ” – एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री “शिंदे-फडणवीस सरकारने आहे तीच परिस्थिती कायम ठेवण्याचा प्रयत्न केला. अंतरिम अर्थसंकल्प हा पुढच्या चार महिन्यासाठी व्होट आणि अकाऊंटसाठी असतो. पण राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी दिलेले सर्व पायंडे मोडून आज अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या नावाखाली पूर्ण बजेट मांडला. नऊ हजार कोटी रुपयाचे अर्थसंकल्पाची घोषणा केली. ” – जयंत पाटील, शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष “महायुती सरकारचा अर्थसंकल्प म्हणजे यांचे कंत्राटदार मित्र जोमात आणि शेतकरी कोमात असा आहे. कारण अंगणवाडी सेविका आणि आशा सेविका या संपावर आहेत. सरकार त्यांच्या मागण्याकडे लक्ष देत नाही. शासकीय रुग्णालयात डॉक्टर, औषध आणि उपचाराविना आहेत. यामुळे गेल्या वर्षभरात मृत्यू झाले त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही. पण नवीन शासकीय विद्यालय आणि रुग्णालय, नवीन रस्त्यांच्या घोषणा करत आहे. पण पहिल्या योजनांचा पाठपुरवठा कुठेच दिसत नाही. नवीन घोषणा करायच्या आणि मृगजळाच्या पाठला करायला लावायचे. ” – उद्धव ठाकरे, माजी मुख्यमंत्री “स्मारकांसाठी निधी देऊन मतं मिळवण्यासाठी जो फंडा वापरला जातो, तो योग्य नाही. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक स्वतः पंतप्रधानांच्या हस्ते भूमिपूजन करून पूर्ण करू शकले नाही. या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारची पाठ थोपटून लोकसभेला मतं मिळवता कशी येतील अशा पद्धतीचा एकूण प्रावधान दिसते. या अर्थसंकल्पात बेरोजगारी दूर करण्यासाठी कुठेही काही ठोस तरतूद दिसत नाही. ” – विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते
