Maharashtra Agriculture News : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून खुशखबर देण्यात आली आहे. राज्यातील दुष्काळी 40 तालुक्यांमधील 1021 मंडळांना शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीस स्थगिती देण्यात आली असून कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश सरकारकडून देण्यात आले आहेत.

राज्यभरातील 40 दुष्काळी तालुक्यांमधील तब्बल 1021 महसुली मंडळांना सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य सरकारच्या सहकार आणि पणन विभागाने शेतीशी संबंधित कर्ज वसुलीस स्थगिती देत, कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश काढले आले आहेत त्यामुळे दुष्काळी पट्ट्यामधील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

मराठवाड्यासह इतर विभागात यंदा कमी पर्जन्यमान झाल्याने दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे  त्याच पार्श्वभूमीवर सरकारने या 40 दुष्काळी तालुक्यातील 1021 महसुली मंडळातील शेतकऱ्यांच्या शेती संबंधित कर्ज वसुलीस स्थगिती देत कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश एका परिपत्रकाद्वारे काढले आहेत. या निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

शासनाच्या परिपत्रकातील महत्वाचे मुद्दे 
* 2023 च्या खरीप हंगामात महसूल आणि वन विभाग, मदत आणि पुनर्वसन विभाग यांच्यामार्फत राज्यातील 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करून तसेच या तालुक्या व्यतिरीक्त इतर तालुक्यांमधील ज्या महसुली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर 2023 या कालावधीत सरासरी 75 टक्के पर्जन्यमानापेक्षा कमी आणि एकूण पर्जन्यमान 750 मि.मि. पेक्षा कमी झाले, अशा एकूण 1021 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून दुष्काळी भागात उपाययोजना आणि सवलती लागू करण्याबाबत निर्देश दिले आहेत.

* या परिपत्रकान्वये सूचित करण्यात येते की, 2023 च्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील 24 तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा आणि 16 तालुक्यांमध्ये मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यात आला. 10/11/2023 च्या शासन निर्णयान्वये 1021 महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती घोषित करून खरीप 2023 हंगामातील शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती आणि अल्पमुदत पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने, व्यापारी बँकांनी यामध्ये सार्वजनिक बँका, खाजगी बँका, प्रादेशिक ग्रामिन बँका, लघुवित्त बैंका या बँकांसह, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. आणि संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

* खरीप 2023 हंगामातील पीक कर्जाच्या परतफेडीचा दिनांक 31 मार्च 2024 असल्याने वरीलप्रमाणे दुष्काळबाधित तालुक्यातील जे शेतकरी विहीत मुदतीत पीक कर्जाची परतफेड करू शकणार नाहीत, अशा शेतकऱ्यांची लेखी संमती घेऊन खरीप 2023 च्या हंगामातील पीक कर्जाचे व्याजासह भारतीय रिर्जव्ह बँकेच्या निर्देशानुसार पुनर्गठन करण्यात यावे.

* त्याशिवाय खरीप 2023 हंगामाकरीता दुष्काळ घोषित केल्याचे आदेश दिनांक 10 नोव्हेंबर, 2023 पासून अंमलात येतील आणि शासनाने हे आदेश रद्द न केल्यास पुढील सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत लागू राहतील. त्या अनुषंगाने, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यापारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक लि. व संबंधित जिल्हा मध्यवर्ती बँकांनी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.

*  खरीप 2023 मधील पीक कर्जाच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही सर्व बँकांनी 20 एप्रिल 2024 पर्यंत पूर्ण करावी आणि अशा शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे, या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, याची सहकार आयुक्त आणि निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SI.BC) महाराष्ट्र, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी.