Mahamadwadi : रस्ता आणि मूलभूत सुविधा नसतानाही महमंदवाडी येथील सुमारे दोन एकर खासगी जागा पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ताब्यात घेण्यासाठी महापालिका प्रशासन आग्रही असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे याच परिसरात दहा एकर ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची जमीन गेल्या ३८ वर्षांपासून प्रलंबित असताना सुमारे ५५ कोटी रुपयांच्या टीडीआर मूल्यासह खासगी जमीन संपादित करण्यामागे नेमका कोणाचा दबाव आहे, तसेच या जागेसाठी प्रशासनाला कशाची घाई झाली आहे. याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. तर दक्षता विभागानेही या भूसंपादनावर आक्षेप उपस्थित केले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. प्रशासकीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित दोन एकर जागेबाबत सुरुवातीला वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तोंडी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर खासगी जमीनमालकांना संधी देण्यासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले. धोरणाची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित भूखंडाचा औपचारिक प्रस्ताव सादर करण्यात आला. नव्याने नियुक्त आयुक्त नवलकिशोर राम यांना प्रस्तावाची माहिती देत भूसंपादनास तत्त्वत: मान्यता घेण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर जमिनीच्या मोबदल्यातील टीडीआर मंजुरी प्रक्रियेला गती देण्यात आली. महापालिकेच्या टीडीआर विभाग आणि पंतप्रधान आवास योजना सेलकडून प्रस्ताव तातडीने मंजूर करण्यासाठी हालचाली सुरू असून, तो अंतिम मान्यतेसाठी आयुक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, दक्षता विभागाच्या तपासणीत काही महत्त्वाच्या बाबी निदर्शनास आल्या आहेत. सादर नकाशानुसार २४ मीटर रुंद मुख्य रस्त्यालगतचा भूखंड प्रस्तावधारकांनी स्वतःकडे ठेवला असून महापालिकेला देण्यात येणाऱ्या भूखंडासाठी केवळ १२ मीटर रस्ता दर्शविण्यात आला आहे. त्यामुळे महापालिकेला देण्यात येणाऱ्या जागेला मुख्य २४ मीटर रस्त्याचा थेट लाभ का देण्यात आलेला नाही, असा सवाल दक्षता विभागाने उपस्थित केला आहे. तसेच १२ मीटर रस्त्याचे हक्क इतरांना देण्यात आले आहेत का, याची पडताळणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. पश्चिमेकडील सरकारी नाल्याचा उल्लेख खासगी हद्दीत कोणत्या नकाशानुसार दाखविण्यात आला, याबाबतही स्पष्टता मागविण्यात आले आहे. Baramati News : बारामती नगरपरिषदेचा प्रथम क्रमांक; माझी वसुंधरा अभियान ५.० : अजितदादांना अभिप्रेत कामगिरी
