पाचगणी- महाबळेश्‍वर पालिकेतील भ्रष्टाचार प्रकरणाचा अहवाल मंत्रालयातील नगर विकास अवर सचिवांना दोन वर्षांपासून मिळाला नसून या रखडलेल्या अहवालाची माहिती घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी महाबेळश्‍वरच्या जनतेला न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे. महाबळेश्वर नगरपालिकेतील स्वच्छता सर्वेक्षणातील कोटी रुपयांच्या भष्टाचारप्रकरणी युवा सेनेचे जिल्हा उपप्रमुख सचिन वागदरे यांनी नगर विकास खात्याकडे तक्रार केली होती.

राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाबळेश्वरचे सुपुत्र असल्यामुळे माजी नगराघ्यक्षा स्वप्नाली शिंदे व तत्कालीन मुख्याधिकारी अमिता दगडे यांच्याविरोधातील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात मुख्यमंत्री न्याय देणार का, असा प्रश्न सर्वसामान्य जनतेकडून व्यक्त होत आहे. भष्टाचार चौकशी अहवाल दोन वर्षापासून मिळाला नसल्याचे लेखी उत्तर मंत्रालयातील नगर विकास खात्याच्या अवर सचिवांनी माहितीच्या अधिकारात दिल्यामुळे जिल्हा प्रशासन अधिकारी अभिजित बापट यांच्या कारभाराबाबत शंकेची पिके वाढू लागली आहेत.

महाबळेश्वर नगरपालिकेच्या स्वच्छता सर्वेक्षणात कोटी रुपयाचा भ्रष्टाचार केला असल्याची तक्रार सचिन वागदरे यांनी नगरविकास खात्याकडे केली आहे. महाबळेश्वर नगरपालिकेच्या तत्कालिन नगराध्यक्षा व तत्कालिन मुख्याअधिकारी अमिता दगडे पाटील यांनी स्वच्छता अभियानामधील टेंडरमध्ये कोणत्याही कायदेशीर पद्धतीचा अवलंब न करता तांत्रिक मंजुरी न घेता आपल्या जवळच्या कार्यकर्त्यांना टेंडर दिली असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. स्वच्छता अभियानात नियमबाह्य कामे करुन मनमानी अवास्तव रकमा लावून टेंडर काढत कचरा डेपो, रंगरंगोटी, घंटागाडी खरेदी, डस्टबीन खरेदी, लेन्स कॅमेरी खरेदी, स्वच्छता अभियानात ऍडव्हरटायजिंगकरीता दिलेले टेंडर घोटाळा,

यतिराज बांधकाम कंपनीच्या बांधकाम ठेक्‍याबाबत, स्वच्छता जनजागृतीकरीता वापलेल्या सामुग्रीमध्ये नियमबाह्यता, सोशल मीडिया जनजागृतीमध्ये अवास्तव व भरमसाठ बिलाची केलेली वाढ, बोगस कर्मचारी दाखवून बिल काढून पालिकेचे कोटी रुपयांचे नुकसान केले असल्याची तक्रार सचिन वागदरे यांनी केली आहे. याबाबत चौकशी अहवाल सादर करण्याचे पत्र मंत्रालयातून जिल्हा प्रशासन अधिकाऱ्यांना प्राप्त झाले आहेत.

मात्र, जिल्हाअधिकाऱ्यांच्या मुख्य स्वाक्षरीने सादर करावयाच्या अहवालाला गेली दोन वर्ष मुहूर्त मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दरम्यान, कराड येथील एका कार्यक्रमात माजी नगराध्यक्ष स्वप्नाली शिंदे यांनी शिंदे गटात प्रवेश देखील केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या प्रकरणात न्यायबुद्धीने न्याय द्यावा, अशी मागणी सर्वसामान्य जनतेकडून होत आहे.

महाबळेश्वर नगरपालिकेतील भष्टाचाराच्या चौकशी अहवालात दिरंगाई करुन प्रकरण लटकवत ठेवण्यात राजकीय षडयंत्र प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन राजकीय मंडळी करत असल्याचे चौकशी अहवाल लटकवून ठेवल्यावरुन लपून राहिले नाही. भष्टाचार चौकशी अहवाल प्रकरणात जातीने लक्ष घालून मुख्यमंत्र्यांनी लवकरात लवकर महाबळेश्वरच्या जनतेला न्याय द्यावा, ही मागणी सर्वसामान्य जनतेकडून होत आहे.