Madhuri Misal: पर्वती विधानसभा मतदारसंघात पथ विभागामार्फत करण्यात येणाऱ्या विविध विकास कामांसाठी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ च्या कलम ७२ (ब) अन्वये निधी तरतुदीच्या प्रस्तावावरून महापालिका आणि नगरविकास राज्यमंत्री तसेच पर्वतीच्या आमदार माधुरी मिसाळ यांच्यात वाद निर्माण झाला आहे. प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेतून मागे घेतल्याबाबत आमदार मिसाळ यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून कोणत्या कारणास्तव हा प्रस्ताव मागे घेतला त्याचा खुलासा करण्याचे आदेश प्रशासनास दिले आहेत. तसेच, या निर्णयामुळे आपल्या प्रतिमेस धक्का पोहचल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. मिसाळ यांनी प्रशासनास दिलेल्या प्रस्तावानुसार, मतदारसंघातील २१ विकास कामांसाठी कामे पूर्ण होईपर्यंत ३२.८३ कोटींची निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीने ६ फेब्रुवारी २०२६ रोजीच्या बैठकीत मंजूर करून मुख्य सभेकडे पाठवला होता. हा प्रस्ताव १८ फेब्रुवारीच्या सभेसमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार होता. मात्र सभेच्या आदल्या दिवशी तो कार्यपत्रिकेतून मागे घेण्यात आला. मुख्यसभेतही त्यावर काहीच चर्चा न करता सत्ताधारी भाजपनेही तो मागे घेण्यास एक प्रकारे मुक संमती दिली. त्याची दखल आता नाराज झालेल्या आमदार मिसाळ यांनी घेतली आहे. त्याबाबत, प्रशासनास दिलेल्या पत्रात कलम ७२ (ब) अन्वये दोन प्रस्ताव मंजुरीस असताना केवळ आपल्या मतदारसंघाशी संबंधित प्रस्तावच मागे का घेण्यात आला, तो कोणत्या कायदेशीर तरतुदीनुसार मागे घेतला, तसेच संबंधित लोकप्रतिनिधीशी चर्चा न करता निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे नमूद केले आहे. तसेच प्रस्ताव मागे घेण्यामागे तांत्रिक व प्रशासकीय दुरुस्त्या आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने पत्रात नमूद केले असले तरी त्या नेमक्या कोणत्या होत्या, याबाबत सविस्तर माहिती देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय, सभागृह कामकाज नियमावलीनुसार प्रस्ताव मागे घेणे नियमबाह्य असल्याचा दावा करत या विषयासंदर्भातील वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल तात्काळ सादर करण्याच्या सूचना मिसाळ यांनी केल्या आहेत. या पत्राची एक प्रत सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनाही देण्यात आली आहे. Palakmantri Chashak 2026 : कोयनानगरमध्ये क्रिकेटचा महासंग्राम; पालकमंत्री चषकासाठी जल्लोषमय तयारी
