नवी दिल्ली – योगी सरकारचा लव्ह जिहाद आणि जबरदस्तीने धर्मांतराविरोधी उत्तर प्रदेशासह उत्तराखंडमध्ये हा कायदा करण्यात आला आहे. मात्र, हे कायदे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. न्यायालयानेही यावरील सुनावणीस हिरवा कंदील दर्शवला आहे

कायदे घटनेच्या चौकटीत आहेत की, नाही या मागणीवर सुनावणी करण्यास  सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी करण्यात येणार आहे.

तसेच, न्यायालयाने उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेश सरकारला नोटीस जारी केली असून राज्यांना उत्तर देण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे. त्याचबरोबर कायद्यांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी व धर्मांतराविरोधी केलेले दोन्हीही कायदे घटनाबाह्य असलयाचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.

दिल्लीस्थित एक वकील आणि मुंबईमधील सिटीजन फॉर जस्टीस अँड पीस यांच्याद्वारे सर्वोच्च न्यायायालयात याचिका दाखल केली आहे. अध्यादेश आणि कायदा कलम २१ आणि २५ चे उल्लंघन आहे. कारण व्यक्तींना वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे अधिकार दिले आहेत. यानुसार धर्माचे स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, असे याचिकेत सांगण्यात आले आहे.