अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करण्याची त्यांची ही अकरावी वेळ होती. जेमतेम काही महिन्यांपूर्वीच विधानसभेच्या निवडणुकांचा निकाल लागल्यानंतर सादर झालेला हा पहिला अर्थसंकल्प होता. निवडणुकातील जाहीरनाम्यात भरमसाठ घोषणा आणि आश्‍वासने देण्यात आली होती. त्याच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने या अर्थसंकल्पात काय तरतुदी असतील याविषयी कमालीची उत्सुकता होती. पण अर्थसंकल्पाचे अजित पवारांचे भाषण ऐकल्यानंतर त्यांनी या जाहीरनाम्यातील सगळ्याच तरतुदींना रीतसर फाटा दिल्याचे स्पष्ट दिसते आहे.

शेतकर्‍यांसाठी कर्जमाफी, वीज बिलात सूट, लाडक्या बहिणींना 2100 रुपये, बेरोजगारांसाठीची प्रशिक्षण योजना, कृषी मालाच्या बाजारभावाबाबतची भावांतर योजना, हमीभावाने कृषी माल खरेदी करण्यासाठी भरीव तरतूद अशा घोषणा या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होत्या; परंतु या सर्व अपेक्षांना रीतसर फाटा दिला गेला आहे. लाडक्या बहिणींना पूर्वीप्रमाणेच पंधराशे रुपये आर्थिक मदत मिळेल, पण त्यांची एकवीसशे रुपयाची अपेक्षा पूर्ण होणार का हा सगळ्यात कळीचा मुद्दा होता, त्यावर अर्थमंत्र्यांनी भाष्य केले नाही. निवडणुकीच्या आधी विविध जातींना खूश करण्यासाठी त्यांच्यासाठी अनेक स्वतंत्र महामंडळे घोषित करण्यात आली.

त्या महामंडळामार्फत भरीव आर्थिक मदत व्हावी अशी अपेक्षा होती, पण अर्थमंत्र्यांनी याबाबत कोणतीही घोषणा केली नाही. केवळ या 18 महामंडळाच्या योजना एकत्रित आणण्यासाठी स्वतंत्र वेबसाइट सुरू करण्याची अत्यंत किरकोळ घोषणा यात केलेली दिसली, या महामंडळाच्या आर्थिक तरतुदींबाबत मात्र अजित पवारांनी सोयीस्कर मौन बाळगले. महाराष्ट्र सरकारवरचा कर्जाचा बोजा पाहता यावेळी राज्य सरकारकडून फार चमकदार अर्थसंकल्प सादर होईल अशी अपेक्षा नव्हतीच. पण निदान निवडणुकीतील घोषणांच्या पूर्ततेच्या दृष्टीने काहीतरी हालचाली यात होतील असे मात्र अपेक्षित होते, पण त्यालाही रीतसर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या.

विधानसभा निवडणुकीच्या आधी महायुतीच्या वतीने राज्यातील जनतेला जी जी आश्‍वासने देण्यात आली होती त्यावर तब्बल 96 हजार कोटी खर्च होतील असा अंदाज होता, त्या खर्चालाही फाटा देऊन अर्थमंत्र्यांनी या आश्‍वासनांपासून सध्या तर पळच काढलेला दिसतो. अर्थमंत्र्यांचे भाषण ऐकताना त्यांनी शाब्दिक फुलोरा चांगला सजवला होता. अनेक भव्य दिव्य योजनांचा उल्लेख त्यांनी केला, पण त्या विषयीच्या तरतुदींचा कोणताही उल्लेख आढळला नाही. अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांची कामे सध्या सुरू आहेतच, त्या कामांच्या पूर्ततेसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करणे आवश्यकच होते.

त्यानुसार या तरतुदी केल्या गेल्या असल्या तरी त्यात नवीन असं काही नाही. मुंबई शहरासाठी 64 हजार कोटी रुपयांच्या काही योजना जाहीर झालेल्या आहेत. पण यातील बहुतांश योजना खूप आधीपासूनच सुरू आहेत, असे उद्धव ठाकरे यांचे म्हणणे आहे. तथापि, अर्थसंकल्पाचे भाषण ऐकणार्‍यांना मात्र अजित पवार काहीतरी भव्य दिव्य करायला निघाले आहेत असा आभास निश्‍चित निर्माण झाला. अर्थसंकल्पात सादर झालेल्या अनेक योजनांपैकी बर्‍याच योजना पुढच्या पाच-दहा वर्षांत पूर्ण व्हायच्या आहे; परंतु त्याचा आजच उल्लेख करत अर्थसंकल्पाला भव्यता देण्याचा कसोशीचा प्रयत्न अजित पवार यांनी केला आहे.

अर्थात राज्याची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता यापेक्षा अधिक काही त्यांच्याकडून अपेक्षित धरता येणे शक्यच नव्हते. अर्थसंकल्पातील तूट प्रचंड प्रमाणात वाढली आहे. कर्जाचा बोजाही प्रचंड वाढला आहे. सरकारचे या कर्जाच्या व्याजावर दरवर्षी 56 हजार कोटी रुपये खर्च होतात, पेन्शनवर 74 हजार कोटी रुपये खर्च होतात, पगारावर 1 लाख 69 हजार कोटी रुपये खर्च होतात, असे सगळे सक्तीच्या खर्चाचे आकडे आहेत. त्यातच लाडकी बहीण योजनेसाठी तब्बल 36 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. या सगळ्या आवश्यक खर्चाच्या तुलनेत राज्याचे उत्पन्न मात्र तितक्या प्रमाणात वाढताना दिसत नाही.

असे असतानाही अजित पवार यांनी करांचा फार मोठा बोजा राज्यातील नागरिकांवर टाकलेला नाही हीच त्यातल्या त्यात दिलासाजनक बाब म्हणता येईल. दरवर्षी महसूल वाढवण्यासाठी मद्यावरील उत्पादन शुल्कात वाढ होते, पण यावेळी उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी टाळले आहे. चारचाकी वाहनांवरची जुजबी करवाढ सरकारने यात केली आहे. त्यामुळे एका अर्थाने खर्च आणि उत्पन्नाची होता होईलतो तोंडमिळवणी करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.

अर्थसंकल्पात काहीतरी चमकदार घोषणा करणे अगदीच अनिवार्य असते. त्यामुळे संगमेश्‍वर येथे छत्रपती संभाजी महाराज यांचे भव्य स्मारक, आग्रा येथे शिवरायांचे स्मारक, पानिपत येथे मराठा सैन्याच्या शौर्याचे स्मारक अशी स्मारके उभारण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्याखेरीज अन्यही स्मारकांच्या नावांच्या घोषणा या अर्थसंकल्पात आहेत, पण अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे जगाला हेवा वाटेल असे जे स्मारक होणार होते त्याचा नामोल्लेखही या भाषणात दिसला नाही.

अजित पवार यांच्याकडे पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री पद आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यासाठी या अर्थसंकल्पात काय तरतुदी असतील याचीही उत्सुकता होती. त्यानुसार दोन महत्त्वाच्या घोषणा अजित पवार यांनी यात केल्या आहेत. पुणे ते शिरूर तसेच तळेगाव ते चाकण या दोन रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी तेथे उन्नत मार्ग उभारण्याची महत्त्वाची घोषणा या अर्थसंकल्पात केली आहे. पुणे मेट्रोच्या काही विस्तारित मार्गाचा उल्लेखही केला आहे. अशा वेगळ्या काही घोषणा सोडल्या तर अर्थसंकल्प जेमतेमच होता.