लोकसभा निवडणुकीच्या बर्याच अगोदर भाजपने महाराष्ट्रात उलथापालथ केली. त्यात सर्वप्रथम महाविकास आघाडीचे सरकार गेले. उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले आणि उद्धव यांच्याच जुन्या शिलेदारांना सोबत घेऊन भाजप सत्तेवर आली. त्याला आता बराच काळ लोटला आहे. ज्या अपेक्षेने भाजपने ही खेळी खेळली होती त्याचा पक्षाला लाभ झाला नाही. राज्यात मुख्यमंत्रिपद न मिळणे ही त्यातली दुय्यम बाब. तथापि, ज्याच्यासाठी हे सगळे केले होते, त्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा फटका बसला. आता विधानसभा निवडणुकांची चाहुल लागली असताना राज्यात पुन्हा एकदा उलथापालथीचे संकेत मिळत आहेत. अर्थात, ती पहिल्या वेळइतकी मोठी कदाचित नसेल, मात्र होणे अटळ असल्याचे सूतोवाच झाले आहे. विशेष म्हणजे आताही जे काही होणार आहे ते कदाचित भारतीय जनता पार्टीच्या इच्छेनुसारच होण्याची दाट शक्यता आहे. एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि अजित पवार यांची राष्ट्रवादी भाजपसोबत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजप मोठा भाऊ असल्यामुळे त्यांनी जास्त जागा लढवल्या. त्यांच्या अंतर्गत सर्वेक्षणाचा हवाला देत त्यांनी स्वत:लाच झुकते माप दिले. तथापि, त्या निवडणुकीनंतर शिंदे यांच्याकडून स्ट्राइक रेट हा शब्द सतत वापरला जातो आहे. तो जरी उद्धव ठाकरे सेनेला उद्देशून असला तरी राजकारणात अप्रत्यक्षपणे आपल्या मित्रांनाही त्यात एक छुपा संदेश असतो. लढवलेल्या जागा आणि मिळालेल्या यशाच्या बाबतीत त्यांचा स्ट्राइक रेट खरेच चांगला आहे. याउलट भाजपने 2019 मध्ये लोकसभेच्या 23 जागा जिंकल्या होत्या त्या 2024 मध्ये केवळ 9 वर आल्या. शिंदेंच्या शिवसेनेला 7 जर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 1 जागा मिळाली. 48 पैकी 31 जागांवर महायुतीचा पराभव झाला. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार आज जेमतेम काठावर बसले आहे त्यात उत्तर प्रदेश पाठोपाठ महाराष्ट्राचा हातभार लागला. मुळात भाजपने महाराष्ट्रात किंवा अन्य राज्यांत जे काही केले ते स्वत:ची ताकद वाढवण्यासाठीच केले. उद्धव ठाकरे यांना सत्तेवरून घालवणे हे लक्ष्य होतेच, मात्र त्यापेक्षा मोठे लक्ष्य होते ते शिवसेना शक्तीहीन करणे आणि राज्यात स्वत:चा विस्तार करणे. एकनाथ शिंदेंना सोबत घेतल्यावर संख्याबळ मिळाले आणि सरकारही आले, मात्र राज्यात अपेक्षित असा विस्तार आणि मतांची टक्केवारी वाढत नसल्याचे लक्षात आल्यावर राष्ट्रवादीतही फूट पाडली गेली आणि अजित पवारांना सोबत आणण्यात आले. राजकीय पक्षाच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास भाजप मतांची बेरीज करण्यात गुंतली होती व राजकारणात असे होत असते हे जरी खरे असले तरी भाजपला मानणारा जो मोठा वर्ग होता त्याला ही बाब मान्य झाली नाही. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे शिंदेंच्या शिवसेनेला त्यांनी स्वीकारले. तथापि, अजित पवारांची साथ त्यांना रूचली नाही. भाजपला राज्यात फटका सहन करावा लागण्यामागची जी कारणे आहेत त्यातील हे एक महत्त्वाचे कारण. अगोदर भाजपच्या इंग्रजी मुखपत्राने आणि नंतर मराठीत त्यांचा विचार मानला जातो अशा एका साप्ताहिकानेही कोणताही आडपडदा न ठेवता स्पष्ट शब्दांत हीच भूमिका मांडली. त्यामुळे अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीतील चलबिचल वाढलीच; पण खुद्द भाजपमधील नाराजांनाही व्यक्त होण्यास संधी मिळाली. गेल्या महिनाभरात घडलेल्या या घटनांमुळे आगामी विधानसभा निवडणूक ही महायुती एकत्र लढणार का, अशी शंका निर्माण करणार्या आहेत. एकनाथ शिंदे गटाने 110 तर अजित पवार गटाने 80 जागांची मागणी केल्याचे समजते. तसे करावयाचे झाल्यास भाजपसाठी केवळ 98 जागा शिल्लक राहतात. ते हा पक्ष मान्य करण्याची सूतराम शक्यता नाही. किंबहुना भाजपच्या नेत्यांच्या बैठकीत 160 जागा लढवण्याची तयारी झाली असल्याचेही खात्रीशीरपणे सांगितले जाते आहे. दोनच दिवसांत भाजपची महत्त्वाची बैठक पुण्यात होणार आहे. त्यात निश्चित धोरण ठरवले जाईल अशी चर्चा आहे. एकनाथ शिंदे यांचा गट भाजपसोबतच राहील यात किमान आजतरी शंका घेता येत नाही, कारण ती त्या गटाची गरज आहेच आणि स्वत: शिंदे यांचे भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांशी असलेले सख्य. प्रश्न आहे तो अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचा. दादांच्या गटातील कथित काही आमदार शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या संपर्कात आहेत व त्यांना पुन्हा प्रवेश द्यायचा की नाही येथपर्यंत या चर्चा सुरू आहेत. महाविकास आघाडीत जागावाटपात काही कुरबुरी सुरू असल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात किमान प्रत्येकी 96 जागा तीनही पक्ष लढवतील अशी मांडणी किंवा सूत्र ठरल्याचे दिसते आहे. त्यामुळे दादा गटात खळबळ निर्माण करण्यासाठी ही खेळी शरद पवारांच्या गटाकडून केली जाते आहे की स्वत: भाजपलाही असे होणे अधिक फायद्याचे आहे असे वाटू लागले आहे? लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजपने पुन्हा एकदा विविध गटांना जोडून घेण्यास सुरुवात केली आहे त्यातून पक्ष आता वेगळा विचार करत असल्यावर शिक्कामोर्तब होते आहे. अजित पवारांवर थेट शरसंधान झाल्यावरही त्यावर सूचक मौन बाळगून भाजपच्या राज्यातील नेत्यांनी एकप्रकारे या खेळीला दुजोरा दिला आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही.
