कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी; निवडणूक आयोगापुढे पेच निर्माण होण्याची शक्यता फलटण – लोकसभा निवडणुकीच्या कामासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारा “अतिकालीक भत्ता’ निवडणूक होऊन तीन महिने उलटले, तरी मिळाला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना आहे. लोकसभेचा भत्ता मिळणार नसेल, तर आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या कामाला हात लावणार नसल्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतल्यास विधानसभेच्या निवडणूक कालावधीत निवडणूक आयोगापुढे पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. येथील निवडणूक विभाग निवडणूक कामकाजाबाबत अनेक माहिती लपवत असून त्यामुळे निवडणूक विभागाच्या एकंदरीत कामकाजाच्याबाबत शंका उपस्थित होत आहे. निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर लगेचच हा भत्ता निवडणूक आयोगाच्या शिफारशीवरून राज्य सरकारकडून वाटप करण्यात येतो. लोकसभा निवडणूक होऊन तीन महिने उलटले आहेत. राज्यात विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर करण्यात आली आहे. परंतु भत्त्याचे पैसे अद्याप हाती पडलेले नाहीत. लोकसभा निवडणुकीचे काम करणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना अतिकालिक भत्ता व मानधन देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीचे काम करण्यास कर्मचारी उत्सुक नसल्याचे दिसत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या कामाला हात लावणार नसल्याची भूमिका कर्मचाऱ्यांनी घेतल्यास विधानसभेच्या निवडणूक कालावधीत निवडणूक आयोगापुढे पेच निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी काम करण्यासाठी लवकरच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. परंतु, मानधन व भत्त्यांबाबतची सरकारी प्रवृत्ती पाहता अनेक कर्मचारी हे काम करण्यास अनुत्सुक आहेत. सरकारच्या विविध विभागांतून निवडणुकीसाठी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. त्यासाठी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना वेळेचे बंधन न पाळता दिवसरात्र जबाबदारीने काम करावे लागते. अशा अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना अतिकालिक भत्ताही आयोगाच्या सूचनेप्रमाणे सरकारला द्यावा लागतो. भत्ता मिळविण्याबाबतची विचारणा हे अधिकारी, कर्मचारी फलटण तहसील कार्यालयात निवडणूक शाखेकडे करत आहेत. निवडणूक शाखेमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना निवडणूक काळातील थकीत रकमेविषयी माहिती विचारली असता माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्याने निवडणूक विभाग अनेक बाबीची माहिती लपवत असल्याने या विभागातील कामकाजबाबत साशंकता निर्माण होत आहे.
